नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठासून सांगितले. हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर त्यांनी सभागृहात मंगळवारी (दि.19) सरकारची बाजू मांडली. मराठा आरक्षणाबाबत हे सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी 10 बैठकी झाल्या आहेत. तर एकूण 30 बैठक घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजाबाबत सरकारच्या मनात आकस नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आरक्षणाच्या मुद्यावर पोळी भाजू नका

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नका, असा टोला त्यांनी लगावला. मराठा आणि ओबीसी या वादात त्यांनी कोणावर रोख धरला यावर आता चर्चा रंगली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात ओबीसी मेळावे राज्यात घेण्यात आले. राज्यातील वातावरण सध्या बदल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
मागासपण सिद्ध करण्यासाठी मोठा लढा

मराठा समाजाने राज्याच्या विकसात मोठे योगदान दिले आहे. मराठा समाजाला मागासपण सिद्ध करण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागत आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 56 क्रांती मोर्चे शांततेने झाले. समाजातील काही नेते मोठे झाले. पण त्यांना मराठा समाजाला न्याय देता आला नाही. मराठा समाजाच्या भावना नेतृत्वाला कळला असता तर हा विषय सूटला असता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायदेशीर काम सुरु

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर काम सुरु आहे. न्यायमुर्ती शिंदे समितीने चांगले काम केले आहे. समितीने 407 पानांचा अहवाल सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ओबीसी नोंदी सापडत आहे. नोंदी असणाऱ्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकाणारे आरक्षण हे सरकार देण्यास कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. आरक्षणासंदर्भातील शब्द पूर्ण करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.