नवी दिल्ली |   देशात काही वर्षांपूर्वी जन्म दाखला (Birth Certificate) आणि रेशन कार्डला (Ration Card) अनन्यसाधारण महत्व होते. रेशन कार्डवर अनेक कामे होत होती. त्यासोबत निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र महत्वाचे झाले. पण गेल्या काही वर्षांपासून आधार कार्डचा (Aadhaar Card) वापर वाढला आहे. या कार्डवरुन राजकारण तापले होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने तळ्यामळ्यात भूमिका घेतली खरी. पण देशात आधार कार्डचाच बोलबोला सुरु झाला. पण आता आधार कार्ड नाही तर जन्म दाखल्याला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल असे चित्र आहे. कारण केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू (New Rule) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 1 ऑक्टोबर 2023 रोजीपासून हा नियम लागू होणार आहे. काय आहे हा नियम, काय होईल त्यामुळे फायदा?

काय आहे नवीन नियम

आता पुढील महिन्यापासून जन्म दाखल्याविषयी नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जन्म दाखल्याचे महत्व पुन्हा वाढणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून जन्म दाखल हेच एकमेव कागदपत्र वापरता येणार आहे. केंद्र सरकारने मान्सून सत्रात हे बिल मंजूर केले होते. बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्याची अधिसूचना काढली. हा नियम लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या कोणत्याही कागदपत्राची गरज पडणार नाही. जन्म दाखल हाच पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. जन्म दाखल्या आधाराचे तुमची कामे होतील. शाळेत प्रवेश, वाहतूक परवाना, पासपोर्ट आणि आधार कार्ड तयार करण्यासह इतर अनेक कामांसाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून जन्म दाखला सादर करावा लागेल. मुलांचा जन्म दाखला आई-वडिलांच्या आधार कार्डशी जोडण्यात येईल.

डेटा बेस तयार करणार

केंद्र सरकार सरकारी आणि खासगी दवाखान्यातून याविषयीचा डेटा जमा करणार आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करता येईल. मान्सून सत्रात दोन्ही सदनात, लोकसभा आणि राज्यसभेत हे बिल मंजूर करण्यात आले होते. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अँड डेथ (अमेंडमेंट) बिल 2023 हे बिल मंजूर करण्यात आले होते.

काय होईल बदल

रुग्णालयात नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. नवीन नियमानुसार रजिस्ट्रारला जन्म आणि मृत्यूची मोफत नोंद करावी लागेल. गेल्या सात दिवसात प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. रजिस्ट्रारच्या कामावर नाराज असाल तर त्याविरोधात तक्रार करता येईल. 30 दिवसात अपील दाखल करता येईल. रजिस्ट्रारला 90 दिवसात उत्तर दाखल करावे लागेल.

काय होईल फायदा

जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचा डेटा थेट निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यामुळे जो नागरिक 18 वर्षांचा होईल. त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत येईल. तर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात येईल. त्यानंतर त्याचे नाव आपोआप मतदान यादीतून हटविण्यात येईल.

मागच्या दाराने NRC आणण्याची कवायत

AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या बिलावर टीका केली आहे. केंद्र सरकार मागच्या दाराने NRC आणण्याची कवायत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नित्यानंद रॉय यांनी 26 जुलै रोजी जन्म-मृत्यू (सुधारणा) बिल 2023 सादर केले होते.