नई दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातीबद्दल अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. (sub-classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीला ॲटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा केली. 2006 मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा केला होता. या कायद्यातमध्ये एसटी आणि एससी समाजातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समाजाला नोकरीत 50% आरक्षण दिलं होतं.  

सुनावणी दरम्यान उपस्थित झालेले महत्त्वाचे मुद्दे…

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबाना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का?

राज्यांना जर एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले तर राज्य तुष्टीकरणाचं राजकारण करू शकतात…