नवी दिल्ली : देशातील जवळपास 50 कोटी कामगारांना येत्या अंतरिम बजेटमध्ये खुशखबर मिळू शकते. 6 वर्षांच्या मोठ्या कालावधीनंतर त्यांच्या किमान वेतनाचा फैसला होऊ शकतो. त्यांचे किमान वेतन वाढण्याची दाट शक्यता आहे. . 2017 मध्ये पहिल्यांदा याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्यानंतर कोरोना आणि इतर धामधूमीमुळे हा निर्णय थंडावला. पण आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरातील कष्टकरी वर्गाला खुशखबर मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम देशातील जवळपास 50 कोटी लोकांवर दिसून येईल. त्यांना आर्थिक हातभार मिळू शकतो.

2021 मध्ये समिती गठीत

देशात किमान वेतनासाठी सर्वात शेवटचा बदल 2017 मध्ये दिसून आला. त्यानंतर किमान वेतनात अनेकदा वाढ दिसून आलेली नाही. मिनिमम वेजमध्ये सुधारणेसाठी 2021 मध्ये एक तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. ET च्या एका अहवालानुसार, एस. पी. मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. ही समिती लवकरच तिचा अहवाल सादर करेल आणि त्याआधारे सरकार या गरीब वर्गाला गिफ्ट देऊ शकते.

कमिटीने पूर्ण केले तिचे काम

रिपोर्टमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार, मुखर्जी समितीने तिचे काम पूर्ण केले आहे. समिती लवकरच तिचा अहवाल सरकारला सादर करेल. समितीची एक शेवटची बैठक होईल. त्यानंतर समिती तिचा अहवाल सरकार दरबारी सादर करेल. या समितीचा कालावधी तसा जून 2024 पर्यंत होता. पण समितीने सर्व सोपास्कार पार पाडले आहेत. शेवटचा हात फिरवल्यानंतर अहवालात किमान वेतन वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

निवडणुका तर तोंडावर

आतापासून अवघ्या 15 दिवसांवर बजेट सत्र आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेट सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे अंतिम बजेट आहे. देशात वित्तीय अधिवेशन संपल्यानंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुकीचा बिगूल वाजेल. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाला अनन्यसाधारण महत्व आले आहे. एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे.

आता किती किमान वेतन

भारतात सध्या किमान वेतन सध्या 176 रुपये प्रति दिवस आहे. 2017 मध्ये त्यात बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर महागाईने मोठा पल्ला गाठला. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून किमान वेतन वाढीची मागणी होती. कोरोना काळात मजूरांची सर्वाधिक वाताहत झाली. त्यांना मैलोन मैल पायपीट करावी लागली. त्यांना घरी पोहचण्यासाठी खूप त्रास झाला. कदाचित मोदी सरकार या बजेटमध्ये त्यांना दिलासा देऊ शकते.