Budget Loan EMI |   खुशखबर! तुमच्या कर्जाचा हप्ता कमी होणार, बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काय दिले संकेत

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर केले. बजेट भाषणात वित्तीय तूट, सरकारी कर्ज आणि भांडवली खर्च असे शब्द तुम्ही ऐकले असेल. यामधील आकडेवारी सकारात्मक आहे. तर पायाभूत सुविधांवर सरकार फोकस करत आहे. यामुळे लवकरच व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी वित्तीय तूट कमी करुन 5.1 टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ठ ठेवले आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी 5.9 टक्क्यांहून हा आकडा 5.8 करण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जागतिक पतमानांकन (रेटिंग)संस्थांनी पण वित्तीय तोटा भरुन काढण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.

किती आहे वित्तीय तूट

देशाची वित्तीय तूट 17 लाख 34 हजार 773 कोटी रुपये आहे. या आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये तो कमी होऊन 16 लाख 85 हजार 494 कोटी रुपये करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सरकारी उधारी कमी करण्यावर जोर दिला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. येत्या काळात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. कर सकंलन वाढल्याने, बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून होणाऱ्या फायद्याच्या आधारे वित्तीय तूट भरुन काढण्यात येणार आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था फीच, एसअँडपी, मूडीजने भारताला अनुकूल रेटिंग दिले आहे.

ईएमआय असा होईल कमी?

रेटिंग एजन्सी क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी. के. जोशी यांच्यानुसार, भारताच्या वित्तीय तूटीकडे जगाचे लक्ष लागेल आहे. वित्तीय तूट कमी होणे हे अनुकूल संकेत आहेत. त्यामुळे देशात महागाई कमी होण्यास मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेवरील ताण कमी होईल. आरबीआयवर महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याची जबाबदारी आहे. महागाई कमी झाल्यास आरबीआयवरील ताण कमी होईल. रेपो दर 6.5 टक्क्यांहून कमी होईल. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर 5.69 टक्क्यांवर होता. रेपो दर कमी झाल्यास ईएमआय कमी होईल.
आरबीआयने गेल्या एप्रिल 2023 पासून रेपो दर जैसे थे ठेवले आहेत. ही ग्राहकांसाठी तात्पुरती मलम पट्टी ठरील आहे. कारण ग्राहकांना अगोदरच वाढीव व्याजदराने ईएमआय भरावा लागत आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5 टक्के होता. तेव्हापासून रेपो दरात बदल झालेला नाही. रेपो दरात कपात न झाल्याने व्याजदर वाढला आहे. त्याचा फटका बसला आहे.