APMC ट्रक टर्मिनलसह सिडको घरांमध्ये माथाडी कामगारांसाठी स्वतंत्र व वाढीव कोटा — शशिकांत शिंदेंची ठोस मागणीला यश

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क :
सामान्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर असावे, हे स्वप्न साकार करणारा राज्य सरकारचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोच्या घरांच्या किमती तब्बल १० टक्क्यांनी कमी करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली असून, या निर्णयाचा थेट फायदा हजारो नागरिकांना होणार आहे.

नवी मुंबईतील एपीएमसी ट्रक टर्मिनलसह प्रत्येक नोडमध्ये सिडकोकडून उभारण्यात आलेल्या घरांमध्ये माथाडी कामगारांसाठी स्वतंत्र आणि वाढीव कोटा मंजूर करावा, अशी ठोस मागणी माथाडी नेते शशिकांत शिंदे व विक्रांत पाटील यांनी केला होता . या मागणीचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी केले होते .

उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी सिडको अधिकाऱ्यांनी माथाडी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.

घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्यांचे स्वप्न अपूर्ण

मुंबई व नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये घरांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य, गरीब व कष्टकरी वर्गासाठी स्वतःचे घर घेणे अवघड बनले आहे. शासनाकडून म्हाडा व सिडकोच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून दिली जात असली, तरी म्हाडाच्या तुलनेत सिडकोची घरे अधिक महाग असल्याने अनेक लाभार्थी घर खरेदीपासून वंचित राहत होते.

हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

नेमका काय आहे निर्णय?

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोच्या घरांच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) यांच्यासाठी लागू असेल.

या निर्णयामुळे तब्बल १७ हजार घरांच्या किमती कमी होणार आहेत.

या भागांतील घरांना मिळणार दिलासा

सिडकोकडून नवी मुंबईतील
खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल
या भागांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांचा यात समावेश आहे.

लॉटरीपूर्वी दिलासा

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. त्याआधीच किमती कमी करून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

सामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार

या निर्णयामुळे गरीब, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर घेणे अधिक सुलभ होणार असून, माथाडी कामगारांसाठी स्वतंत्र कोटा मिळण्याच्या दिशेनेही मोठे पाऊल टाकले गेले आहे.