“काळं धन पांढरं करणाऱ्या ‘पवार इंडस्ट्रीज’चा पर्दाफाश वसई-विरारच्या भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा उघड”

वसई : वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकाम घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या थेट सहभागाची पुष्टी केली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी देताना आयुक्त आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रती चौरस फुट दर निश्चित करून लाच घेण्याची सुसूत्र यंत्रणा राबविल्याचा आरोप EDने केला आहे.

EDने पवार यांच्या निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यात ₹१.३३ कोटींची रोकड हस्तगत केली असून, त्यांच्याशी संबंधित बेनामी कंपन्यांद्वारे बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामध्ये बिल्डर, नगररचना अधिकारी, वास्तूविशारद, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आणि स्थानिक दलालांची संगनमताने चाललेली एक भ्रष्टाचारी साखळी कार्यरत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

२००९ नंतरचा काळ बनला भ्रष्टाचाराचा काळा इतिहास

२००९ नंतर वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर निवासी आणि व्यावसायिक इमारती उभ्या राहिल्या, त्या पार्श्वभूमीवर हा सगळा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. अनिलकुमार पवार यांना प्रती चौरस फुट २० ते २५ रुपये, तर नगररचना अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांना १० रुपये अशा पद्धतीने ठराविक दराने लाच मिळत होती, असा खुलासा EDच्या प्राथमिक अहवालात करण्यात आला आहे.

बेनामी कंपन्यांद्वारे काळ्या पैशांचं पांढरीकरण

पवार यांनी नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावाने कंपन्या स्थापन करून बांधकाम, पुनर्विकास व गोदाम बांधणीच्या नावाखाली काळं धन पांढरं केलं. या कंपन्यांचा आर्थिक व्यवहार तपासात घेतला जात असून, लवकरच संबंधित व्यक्तींना समन्स दिले जाण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल पुरावे झाले निर्णायक

EDने जप्त केलेल्या डिजिटल उपकरणांतून अनेक ई-मेल, चॅट्स, व्यवहारांच्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून महापालिका अधिकाऱ्यांचे आर्किटेक्ट, CA आणि दलालांशी असलेले संबंध स्पष्ट झाले आहेत. या सर्वांचं जाळं उकलण्यासाठी सखोल तपास सुरू असून, लवकरच नवीन अटकसत्र सुरु होण्याची शक्यता आहे.

• “पवारांचा घोटाळा : नगररचना अधिकाऱ्यांचा कस्टम दर, बांधकामदारांचे मूकसंमतीचे राजकारण”
• “महापालिकेच्या ‘काळ्या’ साखळीत आर्किटेक्ट, सीए, गुंड, बिल्डर एकाच रांगेत!”
• “वसई-विरारमध्ये घडलेली ‘रिअल इस्टेट माफिया’ची कथा!