नवी दिल्ली : महागाईच्या आघाडीवर सर्वसामान्य मेटाकुटीला आला आहे. खाद्य तेलाच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच पावलं उचलली होती. त्यामुळे या वर्षात खाद्य तेलाने ग्राहकांचा खिसा कापला नाही. केंद्र सरकारने यापूर्वीच आयात शुल्क कपात केले होते. आता नवीन निर्णयानुसार, आयात शुल्कातील ही कपात मार्च 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मार्च 2024 मध्ये ही मुदत संपणार होती. या निर्णयामुळे नागरिकांना आता पुढील 15 महिन्यापर्यंत स्वस्त खाद्यतेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खाद्य तेलाच्या किंमती नियंत्रणात राहतील. सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडणार नाही.
इतके कमी झाले आयात शुल्क

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, रिफाईंड सोयबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेल यावरील आयात शुल्क 17.5% हून कमी होऊन ते 12.5% वर आणण्यात आले आहे. दरातील ही कपात मार्च 2025 पर्यंत लागू असेल. आयात शुल्क कमी झाल्याने हे तेल देशात येण्याचा खर्च कमी होईल. आयात शुल्क हे कोणत्याही वस्तूच्या किंमतीबाबत महत्वाची भूमिका बजावते.
भारत करतो सर्वाधिक खाद्यतेल आयात

भारत जगातील दुसरा सर्वाधिक खाद्यतेलाचा वापर करणारा देश आहे. तर खाद्यतेलाच्या आयातीत जगात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या 60 टक्के वाटा भारत आयात करतो. इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून पाम तेल आयात करण्यात येते. सोयाबीन, मोहरी आणि सूर्यफुल यांच्या तेलाचा भारतात सर्वाधिक वापर होतो. नोव्हेंबर महिन्यात अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8.70 टक्क्यांवर पोहचला. ऑक्टोबर महिन्यात हा दर 6.61टक्क्यांवर होता. 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता महागाई काबूत ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे.

या देशातून खाद्य तेलाची आयात

भारत मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून पाम तेल खरेदी करते. तर अर्जेंटिना, ब्राझिल, रशिया आणि युक्रेनमधून सोयबीन आणि सूर्यफुल तेलाची आयात करतो. भारताने एका वर्षांतच रेकॉर्ड 1.41 लाख कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची आयात केली. तर 2020 मध्ये देशाने केवळ 70 हजार कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची आयात केली होती.