आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी शासन निर्णयांचा धडाका; रात्री उशीरापर्यंत मंत्रालयात काम सुरु, 290 शासन निर्णय जारी

-31 मार्चच्या 290 शासन निर्णय जारी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 19 कामा सह कोणत्या विभागांत किती? पाहा या रिपोर्ट मधे
मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच सोमवार 31 मार्च रोजी शासनाच्या वतीने विविध निर्णयांचा धडाका लगावल्याचे बघायला मिळाले आहे. यात विविध विभागांचे 290 पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. वित्त विभागाने 15 फेब्रुवारीनंतर नव्या खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देणार नाही, असा शासन निर्णय ही काढला होता. आर्थिक वर्षाचा निधी घेतला नाही तर तो परत जात असल्याने मंत्रालयात सुट्टींच्या दिवशी ही शासन निर्णय काढण्यात आले असल्याची बाब समोर आलेली आहे.
यात प्रामुख्याने, आदिवासी घटक कार्यक्रम अनुदान, आश्रमशाळांचे अनुदान, बाह्यस्राोतांद्वारे मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेल्यांची देयके, महोत्सवांचे अनुदान, सिंचन प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा निधी, धरणातील गाळ काढलेल्या संस्थांचे अनुदान, क्रिडा संकुलांसाठी निधी, अतिवृष्टीतील नुकसान भरपाई, इमारती बांधकाम अनुदान, संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे अनुदान यासाठी निधी देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी रात्री उशीरा पर्यंत मंत्रालयात काम सुरु होत. 31 मार्च रोजी शासकीय सुट्टी असताना मंत्रालयात कक्षाधिकारी ते सचिवापर्यंतचे अधिकारी ठाण मांडून होते.
31 मार्चच्या 290 शासन निर्णय जारी कोणत्या विभागांत किती?
अल्पसंख्याक विकास विभाग-11
आदिवासी विकास विभाग-01
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग -12
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग- 22
कृषी पशुसंवर्धन दुग्धविकास व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 11
ग्रामविकास विभाग 5
गृह विभाग 10
दिव्यांग कल्याण विभाग 2
नगर विकास विभाग 2
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 75
पर्यावरण विभाग 1
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 3
मृदू व जलसंधारण विभाग 32
महसूल व वनविभाग- 27
महिला व बालविकास विभाग- 4
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग- 3
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 27
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग - 19
सामाजिक न्याय विभाग - 6
सामान्य प्रशासन विभाग - 7
आधुनिक आरोग्य विभाग- 10
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी कशासाठी निधी वितरीत करण्यात आला?
आश्रमशाळांचे अनुदान
आदिवासी घटक कार्यक्रम अनुदान
बाह्यस्राोतांद्वारे मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेल्यांची देयके
महोत्सवांचे अनुदान
सिंचन प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा निधी
धरणातील गाळ काढलेल्या संस्थांचे अनुदान
क्रिडा संकुलांसाठी निधी
अतिवृष्टीतील नुकसान भरपाई
इमारती बांधकाम अनुदान
संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे अनुदान