नाशिक : गेल्या महिन्यात 26/11 ला गारपीट आणि अवकाळीमुळे कांदा ओला झाला. आता हा कांदा बाजारात आणता येत नाही. कारण बाजार समित्या बंद आहेत. कांदा खराब होत असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे चांगलेच वांदे झाले आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याशिवाय व्यापारी कांदा लिलावात सहभागी होणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर अस्मानीनंतर आता सुलतानी संकट आले आहे. गारपीट आणि अवकाळीने ओला झालेला कांदा मोठ्या प्रमाणावर खराब झाला. हा कांदा पिकवण्यासाठी घरातील सोने गव्हाण ठेवले, कर्ज घेत शेती केली, कर्ज फेडावे कसे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा कसा, असा मोठा प्रश्न कांदा उत्पादकांसमोर आहे. यामुळे आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहे.

सहकार विभाग अ‍ॅक्शन मोडवर

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कामकाज ठप्प झाले आहे. यामुळे आता सहकार विभाग अ‍ॅक्शन मोडवर आला आहे. सलग तीन दिवसांच्या वर बाजार समित्या बंद राहिल्यास परवाने रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी बाजार समित्यांना सहकार विभागाने पत्र दिले आहे. गाळाधारक व्यापाऱ्यांनी तीन दिवसांच्या आत आपले व्यवहार पूर्ववत करण्याचे सहकार विभागाचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे येथे लिलाव सुरु होताच दर पडले

पुणे जिल्ह्यातील चाकण बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयानंतर बाजारभाव गडगडले आहे. कांद्याचे भाव 10 ते 15 रुपये किलोने कमी झाले आहे.

शेतकरी संघटना आक्रमक, केले तीन ठराव

कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने गुरुवारी कांदा निर्यातबंदी निर्णय घेतला गेला. त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील देशवंडी येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत तीन ठराव मंजूर करण्यात आले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन दिल्ली जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेण्यात येणार आहे. बाजार समितीमध्ये विक्री होणाऱ्या कांद्याला 3 हजार रुपयांपेक्षा कमी दर मिळाल्यास कांदा लिलाव रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकार कांदा आयात -निर्यात धोरणात हस्ताक्षेप करत असल्याने या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल करणार आहे.