मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ठरल्याप्रमाणे गतवर्षीचे १०० रूपये थकीत बील तातडीने देणे संदर्भात शासनाने पावले उचलावीत अन्यथा मुख्यमंत्र्याना कोल्हापुरात काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.

ऊस बिलासाठी २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिरोली पुलावर चक्का जाम केले. गतवर्षी तुटलेल्या उसाचे थकीत बील १०० रूपये द्यावेत, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ३००० च्या वर दिला आहे, त्यांनी ५० रूपये द्यावेत, असा लेखी प्रस्ताव दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करून साखर कारखाने पैसे देतील असे आश्वासन दिले होते. दोन महिने होत आले तरीही अद्याप अनेकांनी प्रस्ताव दाखल केला नाही. केवळ ८ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच काही साखर कारखान्यांनी बिले देत नाही सांगत नकाराची घंटा पसरवलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आम्ही मान्य करून आंदोलन स्थगित केले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देऊन देखील कारखानदार बीले देता येत नाही असे सांगत असतील तर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द हा उपमर्द आहे. मुख्यमंत्र्यांना मागणी करून देखील या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. त्यांनी बैठक देखील घेतलेली नाही. साखर कारखान्यांनी तातडीने दोन दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत अन्यथा कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांचे काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

या कारखान्यांनी दर्शवली तयारी
शरद, दत्त शेतकरी, शाहू, अथर्व, जवाहर, मंडलिक.
कारखान्यांनी अशी दिलीत कारणे...
राजाराम - उत्पन्न कमी असल्याने प्रतिटन २९०० रुपयांपेक्षा अधिक दर देऊ शकत नाही. वारणा - एफआरपी/ आरएसएफपेक्षा जादा दर दिल्याने अतिरिक्त दर देऊ शकत नाही. कुंभी - विशेष लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार प्रस्ताव सादर केलेला नाही. अथणी - वारंवार कळवूनही प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
गुरुदत्त - वारंवार कळवूनही प्रस्ताव सादर केलेला नाही. गायकवाड - विशेष लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार प्रस्ताव सादर केलेला नाही. डी. वाय. पाटील - ५० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त्त दर अदा केलेला आहे. आजरा - एफआरपीपेक्षा १७६ रुपये जादा दिल्याने अतिरिक्त दर देऊ शकत नाही.
गडहिंग्लज -२०२२-२३ मध्ये कारखाना बंद राहिला, बिद्री - एफआरपीपेक्षा ११९.४५ रुपये जादा दिले. भोगावती - एफआरपीपेक्षा ५.६९ रुपये जादा दर दिला, अतिरिक्त दर अशक्य. पंचगंगा - प्रस्ताव सादर नाही, घोरपडे - प्रस्ताव सादर नाही, दालमिया - खासगी असल्याने लागू होत नाही.