नवी दिल्ली, दि. ११: शेतकऱ्यांचे शेतमालाला देश व विदेशातील   बाजारपेठ   उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकारने यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलेले असून, नाशिक व पुणे विमानतळासह देशातील एकूण ५८ विमानतळांचा केंद्रीय 'कृषी उडान योजना २.०' अंतर्गत समावेश केला गेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभासह त्यांच्या उत्पादनाला   जगभरात   ओळख   मिळेल.

नाशिक आणि पुणे विमानतळांचा या योजनेत समावेश झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात पोहोचवता येईल, पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे आणि त्यांचे उत्पन्नात वाढ होईल या उद्देशाने ऑगस्ट २०२० मध्ये कृषी उडान योजना सुरु करण्यात आली होती.

कृषी उडान योजना २.० ची घोषणा २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात आली. यात प्रामुख्याने: डोंगराळ प्रदेश, ईशान्य राज्ये आणि आदिवासी भागातून विमानतळांद्वारे विविध प्रकारच्या शेतीमाल (फळे, भाज्या, मांस, मासे, डेअरी उत्पादने इ.) वाहतुकीवर भर देऊन,   योजना अंतर्गत ईशान्य, डोंगराळ आणि आदिवासी भागासाठी २५ विमानतळ निवडण्यात आले आहेत, तर इतर भागांमध्ये ३३ विमानतळांचा समावेश आहे.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी विभाग, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पशुपालन आणि डेअरी विभाग, मत्स्य विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी विकास मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय अशी आठ केंद्रीय मंत्रालये योग्य   समन्वय साधून काम करीत आहेत.

हवाई मालवाहतुकीद्वारे कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ करुन त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी   विमान प्राधिकरण भारत (AAI) व सरंक्षण मंत्रालयाने विमानतळ शुल्क, पार्किंग शुल्क इ. सवलती देखील या योजनेअंतर्गत प्रदान केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पदानांना देश विदेशात जलद आणि सुरक्षितरित्या पोहोचवण्यास मदत होईल व त्यांना उत्पादानाच्या विक्रीतून   अधिक उत्पन्न मिळू शकेल.