मुंबई: किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन २०२३-२४ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन २०२३-२४ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन २०२३-२४ साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे.   किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.