नाशिक: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याला वाढती मागणी दिसून येत आहे. कमी दराने कांदा निर्यात करणाऱ्या या देशांमुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, भारतातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदारांवर संकटाचे ढग घोंघावत आहेत.   या पार्श्वभूमीवर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट असोसिएशन (HPEA) ने केंद्र सरकारकडे पाच टक्के निर्यात अनुदान आणि वाहतूक खर्चासाठी सात टक्के प्रोत्साहनपर अनुदानाची मागणी केली आहे.   एचपीईएचे उपाध्यक्ष विकास सिंग, गौतम गाजरा, दीपक पगार आणि शिवनाथ जाधव यांनी सोमवारी (४ ऑगस्ट) ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यांनी केंद्र सरकारला निवेदन देऊन सद्यस्थितीत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.   निवेदनानुसार, यावर्षी भारतात समाधानकारक पावसामुळे कांद्याचं उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ऑगस्ट महिन्यात दक्षिण भारतातील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर कांदा दाखल होणार आहे. त्यामुळे आकस्मिक आणि मोठा पुरवठा वाढल्यास कांद्याच्या किमती कोसळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.   कांदा निर्यातीत भारताचा प्रमुख ग्राहक असलेला बांगलादेश हा देश, आता पाकिस्तान आणि चीनकडून कमी दरात कांदा घेण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांत कांद्याचं उत्पादन चांगलं असून, ते आधीपासूनच स्वस्त दरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा उपलब्ध करून देत आहेत.   भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक स्थान मिळवून देण्यासाठी अनुदानाच्या रूपात सरकारी पाठबळ आवश्यक असल्याचा ठाम आग्रह ‘एचपीईए’ने व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार या सर्वांनाच दिलासा मिळेल, असं मत संघटनेने मांडलं.