• अर्जुन खोतकर, भास्कर दानवे यांच्यासह पंधरा जणांना नोटीस...
• 23एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचच्या नोटीस.

जालना :   कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान देण्यात आले आहे.औरंगाबाद पिठाने याचिकाकर्ता यांची रिटयाचिका स्वीकारत मुख्यप्रशासक अर्जुन खोतकर आणि प्रशासक भास्कर दानवे यांच्या सह पंधरा प्रशासकांना नोटीस बजावत त्यांना २३ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहे,जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्या नंतर राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने जालना जिल्हा निबंधक अनिल दाबशेडे यांची बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती.मात्र राज्यातील शिंदे-फडणवीस   सरकारने प्रशासकाची नेमणूक रद्द करून मुख्य प्रशासक म्हणून अर्जुन खोतकर आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे बंधू भास्कर दानवे यांची प्रशासक म्हणून अन्य पंधरा जणांची प्रशासकीय मंडळ पदी नियुक्त करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते.शिंदे आणि फडणवीस सरकारने केलेली ही नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचे सांगून दिलीप रामराव शिंदे यांनी वकील अदित्य यांच्या मार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय मंडळा विरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेत रिटयाचिका दाखल केली होती.या रिट याचिकेवर औरंगाबाद खंडपिठाणे मुख्य प्रशासक अर्जुन खोतकर, प्रशासक भास्कर दानवे यांच्यासह प्रशासकीय मंडळातील प्रशासकांना नोटीस बजावत २३ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहे.त्यामुळे त्यामुळे शिंदे गटाच्या अर्जुन खोतकर   आणि भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर दानवे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शकता वर्तवली जात आहे.यावर अत्ता न्यायालय काय निकाल देत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.