मुंबई | एपीएमसी न्यूज नेटवर्क 
राज्यातील साखर कारखान्यांबरोबरच केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांना आता मळीसह धान्यापासूनही मद्यार्क (अल्कोहोल) तयार करण्यास परवानगी मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील इंधन मिश्रणास चालना देणारे विस्तृत धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे.

या धोरणानुसार उसाचा रस, बी-हेवी मळी, सी-हेवी मळी आणि धान्य या दुहेरी स्रोतांचा वापर करून जलरहित मद्यार्क (anhydrous alcohol) तयार करता येणार आहे. इथेनॉल केवळ वाहन इंधनामध्ये मिश्रणासाठी वापरता येणार असून, इतर कोणत्याही औद्योगिक अथवा मद्यनिर्मितीच्या वापरासाठी याची परवानगी दिली जाणार नाही.

प्रकल्पांसाठी विशेष अटी:
धोरणात स्पष्ट केले आहे की, धान्याचा वापर करण्यासाठी संबंधित आसवणींमध्ये स्वतंत्र साठवणूक टाक्या आणि रिसिव्हर युनिट्स असणे आवश्यक आहे. या कच्च्या मालावर आधारित उत्पादनानंतर प्राप्त होणाऱ्या उर्वरित धान्याचा (चोथा) योग्य प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्पांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार आवश्यक यंत्रणा उभाराव्यात, असे आदेश आहेत.

एकाच वेळी एकच स्रोत:
एका वेळी केवळ एकच फीडस्टॉक वापरूनच उत्पादन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. जर दुसऱ्या स्रोतापासून इथेनॉल तयार करावयाचा असेल, तर संबंधित उत्पादन शुल्क विभागाला १५ दिवसांपूर्वी लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यात इथेनॉलचे भवितव्य:
राज्यातील इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे इंधन उत्पादनामध्ये स्वदेशी पर्याय उपलब्ध होणार असून, साखर उद्योगासोबतच धान्य प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्पांनाही चालना मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील इथेनॉल उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता असून, केंद्र सरकारच्या ‘20% इथेनॉल मिश्रण’ उद्दिष्ट साध्य करण्यातही मोठी मदत होणार आहे.

#इथेनॉलधोरण #धान्यापासूनइंधन #महाराष्ट्रउद्योग #पर्यावरणपूरकइंधन #SugarIndustryNews