-अतिवृष्टी-पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा! राज्य सरकारचा 253 तालुक्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर

-पूरग्रस्तांना दिलासा — शेतकरी, विद्यार्थी, सर्वच घटकांसाठी थेट मदत!

-शेती, घर, वीज, शिक्षण – सर्वच क्षेत्रात सवलतींचा वर्षाव!

एपीएमसी न्युज नेटवर्क :
जून ते सप्टेंबर २०२५ या काळात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे हाहाकार माजला होता. शेती, घरे, रस्ते, जनावरे आणि मानवी जीव यांचं प्रचंड नुकसान झालं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत २५३ तालुक्यांना “पूरग्रस्त” घोषित करत विशेष मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) निकषांनुसार बाधित नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

शेती, घर, जनावरे — सर्वांसाठी थेट मदतीची तरतूद

खरीप हंगामातील अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतजमिनी खरडून गेल्या, विहिरी व शेती बांधकामांचे नुकसान झाले. विभागीय आयुक्त आणि कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासनाने खालील प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे:
• मनुष्यहानीसाठी मदत:
मृत व्यक्तीच्या वारसांना ₹४ लाख तर ६०% पेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास ₹२.५० लाख मदत. जखमींना उपचारासाठी ₹५,४०० ते ₹१६,००० पर्यंत सहाय्य.
• घर पडझड मदत:
• पक्के/कच्चे घर पूर्णतः नष्ट झाल्यास ₹१.२० लाख (सपाट भाग) आणि ₹१.३० लाख (डोंगराळ भाग)
• अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी ₹६,५०० (पक्के) ते ₹४,००० (कच्चे)
• झोपडीसाठी ₹८,०००, गोठ्यासाठी ₹३,००० मदत
• शेतीतील पिके:
जिरायत पिकांसाठी ₹८,५०० प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी ₹१७,००० आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹२२,५०० प्रति हेक्टर (३ हेक्टर मर्यादा).
• शेतजमीन नुकसान:
गाळ काढण्यासाठी ₹१८,००० प्रति हेक्टर आणि जमीन खरडून गेल्यास ₹४७,००० प्रति हेक्टर मदत (अल्प व अत्यल्प भूधारकांना).

अतिरिक्त सवलतींचीही घोषणा

पूरग्रस्तांसाठी शासनाने खालील सवलती लागू केल्या आहेत —
1. जमीन महसूलात सूट
2. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
3. शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती
4. वीज बिलात सवलत
5. परीक्षा शुल्क आणि दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांची फी माफी

लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

या निर्णयामुळे पूर आणि अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाकडून तातडीने मदतवाटप प्रक्रियेचे आदेश जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आले असून, नुकसानीच्या प्रमाणावर निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.