-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई :राज्यात कागदी बॉण्डची झंझट आता संपुष्टात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात केली. यामुळे आयातदार व निर्यातदारांना वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्र कागदी बॉण्ड देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. एका ई-बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याने सीमाशुल्क व्यवहार अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत.

ई-बाँड म्हणजे काय?
• महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत, NeSL व NIC च्या तांत्रिक सहाय्याने ई-बाँड प्रणाली सुरू झाली आहे.
• आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बाँड तयार करतील, NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल, आणि कस्टम अधिकारी ऑनलाइन पडताळणी करतील.
• मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्क ऑनलाईन भरता येईल. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित ५०० रुपयांचे शुल्क आता डिजिटल स्वरूपात भरता येणार आहे.

ई-बाँडचे फायदे
• व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक.
• फसवणुकीस आळा, रिअल टाईम पडताळणी.
• कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपली पर्यावरणपूरक गव्हर्नन्सला चालना.
• आवश्यकतेनुसार बॉण्डमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल अथवा रक्कम वाढ शक्य.
• सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान, Ease of Doing Business उपक्रमाला बळ.

२० दिवसांत प्रणाली विकसित
पत्रकार परिषदेत बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “फक्त २० दिवसांत ई-बाँड प्रणाली विकसित केली आहे. आता ५० हजारांहून अधिक कागदपत्रांचा भार कमी होईल. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे व्यवहार सुरक्षित होतील आणि कागदाची बचत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जसे नेहमी ‘डिजिटल इंडिया’वर भर देतात, तसेच महाराष्ट्रानेही एक पाऊल पुढे टाकले आहे.”

महाराष्ट्र १७ वे राज्य
ई-बाँड प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १७ वे राज्य ठरले आहे. यामुळे स्टॅम्प पेपर खरेदीची गरज संपली असून केवळ ३० सेकंदात ई-बाँड तयार होऊ शकतो. मात्र, व्यापाऱ्यांना पारंपरिक पद्धती हवी असल्यास मॅन्युअल स्टॅम्प पेपरही उपलब्ध राहील.