Manoj Jarange Patil Hunger Strike : उपचार घेणार की नाही, भूमिका स्पष्ट करा उच्च न्यायालयाचे जरांगे यांना निर्देश
 
मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे. तर विशेष अधिवेशन घेऊन ‘सगेसोयऱ्या’बाबत कायदा मंजूर करावा, या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे शनिवारपासून (१० रोजी) आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यांचा उपोषणाचा गुरूवारी (ता.१५) सहावा दिवस आहे. त्यांची बुधवारी प्रकृती खालावली होती. तसेच त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांना, 'उपचार घेणार की नाही?', यावर भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश दिले आहेत.
‘सगेसोयऱ्या’बाबत कायदा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे, ‘सगेसोयऱ्या’बाबत कायदा मंजूर करावा, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशा मागण्या जरांगे यांनी सरकारकडे केल्या होत्या. त्याप्रमाणे शिंदे सरकारने मुंबईत जाण्याआधीच त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील असे म्हणत याबाबत अधिसुचना काढली होती. पण त्यावर कोणताच निर्णय होत नसल्याने जरांगे पाटील हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी तब्बेत खालावल्याने प्रशासनासह कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडाली होती.
प्रशासनासह कार्यकर्त्यांची तारांबळ
यानंतर जरांगे पाटील यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला. तसेच त्यांनी आपल्याला जबरदस्तीने सलाईन लावण्यात आल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली होती. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगे यांच्या उपोषणावरून एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावरून महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात जरांगेंनी उपचार घ्यावेत असे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
यावरून जरांगे यांना उच्च न्यायालयाने औषध उपचाराच्या संदर्भात विचारणा केली आहे. तसेच ते उपचार घेणार की नाही?, असा सवाल केला आहे. तर जरांगे यांनी उपचारावरून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
तसेच महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात जरांगेंनी उपचार घ्यावेत असे म्हटले आहे. यावरून जरांगे यांना उच्च न्यायालयाने औषध उपचाराच्या संदर्भात विचारणा केली आहे. तसेच ते उपचार घेणार की नाही?, असा सवाल केला आहे. तर जरांगे यांनी उपचारावरून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुन्हा मुंबईला जाणार
मागण्यांवर शिंदे सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. तर आपली परवानगी नसताना डॉक्टरांनी सलाईन लावले असा आरोप जरांगे यांनी करत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच सरकारने आरक्षणासाठी तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. मागण्या मान्य केल्या नाही तर पुढील आंदोलनासाठी मुंबईला पुन्हा येऊ असा इशारा दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात पंतप्रधान मोदींची रॅली होऊ देणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.