माथाडी कामगारांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित; भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर नरेंद्र पाटील यांचा थेट आरोप अण्णासाहेब पाटील जयंती मेळाव्यात फडणवीसांसमोर कामगारांची गाऱ्हाणी

माथाडी कामगारांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर नरेंद्र पाटील यांचा थेट आरोप
अण्णासाहेब पाटील जयंती मेळाव्यात फडणवीसांसमोर कामगारांची गाऱ्हाणी
नवी मुंबई : माथाडी कामगारांचे गृहनिर्माणासह अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून, त्यामागे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचाच अडथळा असल्याचा थेट आरोप माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९२ व्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) मुंबई एपीएमसी कांदा-बटाटा बाजार आवारात होणाऱ्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर पुन्हा एकदा कामगारांची गाऱ्हाणी मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील म्हणाले की, “गेल्यावर्षी उपमुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी माथाडी कामगारांना सिडकोच्या पंतप्रधान आवास योजनेत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र वर्ष उलटूनही निर्णय न झाल्याने कामगारांचा घरांचा प्रश्न जैसे थे आहे.” वाढत्या घरकिमतींमुळे अत्यल्प उत्पन्न गटातील कामगारांना घरे परवडत नसल्याने, “सिडकोतील ५ टक्के कोटा माथाडींसाठी राखीव असावा पण दरही परवडणारे करावेत,” अशी विनंती ते मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
कामगारांचे शोषण करणाऱ्या काही ‘बाहुबलीं’वरही त्यांनी थेट निशाणा साधला. “काही मंडळी ताकदीच्या बळावर राजकारण करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेत आहेत. अशा बाहुबलींवर सरकारने आळा घालावा,” अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच माथाडी मंडळातील पुनर्रचनेत व्यापारी व पक्षीय सदस्यांना स्थान मिळत असल्याने कामगारांचे प्रतिनिधित्व दुर्लक्षित होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, मुंबई एपीएमसीला राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत मात्र यामध्ये माथाडी कामगारांचे भवितव्य काय, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. बदलत्या काळात कामगारांचे हित अबाधित राहावे, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे पाटील म्हणाले.
“मंत्री नव्हे तर भ्रष्ट अधिकारी हेच अडथळा आहेत. हे अधिकारी मंत्र्यांसमोर वेगळं चित्र उभं करतात, त्यामुळे मूळ प्रश्नांकडे लक्षच जात नाही,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरवर्षी २०१६ पासून मुख्यमंत्री फडणवीस माथाडी कामगार मेळाव्यात हजेरी लावतात. मात्र, दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे यंदा फडणवीस कामगारांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका मांडतात का? की केवळ आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.