एपीएमसी न्यूज नेटवर्क:
मुंबई APMC वर पुन्हा एकदा विधी विभागाच्या हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवला जात आहे. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ३० ऑगस्टला संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून पणन संचालक विकास रसाळ यांनी पदभार स्वीकारला. याच दरम्यान संचालक मंडळातील काही संचालक निवडणूक प्रक्रियेवरून APMC विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सदर याचिकेवर ३ सप्टेंबरला सुनावणी झाली, मात्र या सुनावणीवेळी APMC प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व विधी अधिकारी न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. “बाजार समिती कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाहीत” असा फटका न्यायालयाकडून देण्यात आला असून पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीचा धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर गेला आहे.

न्यायालयाच्या या कठोर आदेशानंतर प्रशासक विकास रसाळ यांनी सचिव खंडागलेवर नाराजी व्यक्त केल्याचं सांगण्यात येत आहे . त्यानंतर सचिव पी .एल खंडागले यांनी जबाबदारी झटकण्यासाठी विधी विभागाच्या सह सचिव संगीता अडंगले यांना नोटीस बजावली असल्याची माहिती मिळते. न्यायालयीन प्रकरणाची योग्य मांडणी करण्यात झालेलं दुर्लक्ष ही गंभीर चूक ठरली असून त्याचा थेट परिणाम बाजार समितीच्या कामकाजावर झाला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, APMC आस्थापनातील विधी अधिकारी पद हे जबाबदारीचं असतानाही अडंगले यांना काही मोजक्या संचालकांच्या शिफारशीवर सह सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, आता हेच संचालक याचिकाकर्ते असून विधी विभागाकडून त्यांना छुपा पाठिंबा मिळत असल्याची चर्चा समितीत रंगली आहे.

या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीच्या पुढील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
“मुंबई APMC विधी विभाग बाजार समितीसाठी की संचालकांसाठी?” हा सवाल आता अधिक टोकदारपणे उपस्थित होतो आहे.

या घडामोडींनंतर पणन मंत्री व पणन सचिव काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.