नवी मुंबई: ठाणे जिल्ह्यासह नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना सहनिबंधक कार्यालयाकडून थेट आशीर्वाद मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. कोपरखैरणे येथील सह-दुय्यम निबंधक कार्यालयात अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ८४२ अनधिकृत मालमत्तांचे दस्त नोंदवले गेल्याचे तपासणीत सिद्ध झाले. या गंभीर गैरप्रकारामुळे सह-दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे यांना महसूल विभागाने १० सप्टेंबर रोजी तातडीने निलंबित केले.

घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
• कल्याण-डोंबिवली व ठाण्यात बेकायदा इमारतींसाठी बनावट रेरा प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण आधीच उघड झाले होते.
• नवी मुंबईतील घणसोली, तळवली, गोठवली, ऐरोली उपनगरांमध्ये बनावट बांधकाम परवानग्यांची प्रकरणे पोलीस ठाण्यात नोंदली गेली आहेत.
• नवी मुंबईत गेल्या काही वर्षांत शेकडो बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्यातील सदनिकांची कायद्याच्या विरोधात दस्त नोंदणी होत असल्याच्या तक्रारी सतत येत आहेत.

कोपरखैरणे कार्यालय वादाच्या भोवऱ्यात

नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडकोने १९६६ च्या नगररचना अधिनियमानुसार बेकायदा बांधकामांच्या दस्त नोंदणीस मनाई केली होती. मात्र, दलाल–अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो रुपयांची देवाणघेवाण करून अनधिकृत दस्त नोंदवले जात होते.
• एका दस्तासाठी दलालाला २५ हजार रुपये, तर अधिकाऱ्यांनाही पैसे देण्यात येत असल्याचे समोर आले.
• या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे पदाधिकारी अशोक सूर्यवंशी यांनी महसूल विभागाला तक्रार दिली होती.
• उपमहानिरीक्षक राहुल मुंडके यांच्या चौकशीत नियमांचे उल्लंघन स्पष्ट झाले.
• साधारणपणे महिन्याला ७००–८३५ दस्त नोंद होत असताना, जून महिन्यात तब्बल १५१३ नोंदी झाल्या, यामुळेच संशय निर्माण झाला.

दलालांचा प्रभाव व राजकीय साखळी

या भागातील काही प्रभावी दलालांचे कार्यालयावर थेट नियंत्रण असल्याचे बोलले जाते. राजकीय नेते, अधिकारी, दलाल आणि भूमाफियांची मोठी साखळी या घोटाळ्यामागे असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक सहन करावी लागत आहे.

विशेष तपास समितीची मागणी

राहुल मुंडके यांच्या चौकशी अहवालानंतर आता विशेष तपास समिती स्थापन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
• सिडको आणि महापालिकेने वेळोवेळी अशा फसवणुकीबाबत इशारा दिला होता.
• तरीदेखील नवी मुंबई व पनवेल येथील निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्त नोंदणी सुरूच राहिल्याचे उघड झाले आहे.