पुणे: देशात शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर बदल केला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात 10 + 2 ची रचना 5+3+3+4 मॉडेलने केली जाणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हा बदल सुरु असताना राज्य शासनाकडूनही शैक्षणिक धोरणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने बालवाडी आणि नर्सरीत शिकणाऱ्या लहान मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या शैक्षणिक धोरणाचा मसूदा शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. हा मसुदा राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात आला आहे. लहान मुलांना शाळेत किती वेळ ठेवावे, कोणते शिक्षण द्यावे यासाठी हा मसूदा तयार केला आहे. या मसुद्याला येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच हा मसुदा लागू होणार आहे.

नवीन मसुद्यात शाळा प्रवेशाचे वय

सध्या शहरांमध्ये चौकोनी कुटुंब पद्धतीमुळे मुलांना खूप कमी वयात नर्सरी आणि बालवाडीत पाठवले जाते. अगदी अडीच वर्षांच्या मुलांनाही नर्सरीमध्ये प्रवेश दिला जातो. यामुळे पहिली प्रवेशाचे वय पाच ते साडेपाच वर्ष झाले होते. परंतु त्यानंतर २०२० मध्ये आलेल्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीमध्ये प्रवेशाचे वय सहा वर्ष करण्यात आले. तसेच प्रत्येक टप्प्यासाठी किमान वयाची अटही निश्चित करण्यात आली. राज्य शासनाकडून मांडण्यात आलेल्या नवीन मसुद्यात लहान मुलांना कोणते शिक्षण द्यावे, याचीसुद्धा तरतूद केली आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज आहे, हे सर्व नवीन शैक्षणिक मसुद्यात असणार आहे. हा मुसदा येत्या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी व्यक्त केली.

नव्या मसुद्यातील तरतुदी

नर्सरी आणि बालवाडी सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी
सरकारने तयार केलेला अभ्यासक्रम नर्सर आणि बालवाडीत आवश्यक
वर्गाच्या वेळेबाबत नियमावली, किती वेळेत बालवाडीत ठेवावे, त्याची तरतूद
कर्नाटकमध्ये केला बदल

कर्नाटक सरकारने पहिले ते दहावीपर्यंतची पुस्तके ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा बदल होणार आहे. तसेच शाळेच्या बॅगांचे वजन किती हवे, हे निश्चित केले आहे. मुलांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक तनाव शिकण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी एका पुस्तकाऐवजी आता दोन पुस्तके मिळणार आहे. त्यामुळे बॅगाचे वजन कमी होणार आहे.