परभणी -एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टी आणि नद्यांना आलेल्या पुरामुळे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले हेक्टरी साडेआठ हजार रुपयांचे अनुदान हे “थट्टा आणि अपमानकारक” असल्याचे सांगत हजारो शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

मोर्चाचा गाजलेला उद्घोष :

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “हेक्टरी ५० हजार द्या… सातबारा कोरा करा… सरसकट पिक विमा द्या…” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारच्या अनुदान धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ठणकावून सांगितले की, खरीप हंगाम वाया गेला आहे अशा परिस्थितीत ८,५०० रुपयांत शेतकऱ्यांचे काय होणार?

शेतकऱ्यांच्या ठळक मागण्या :
-पूरग्रस्त पिकांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये थेट अनुदान द्यावे.

-खरीप पिकासाठी सरसकट पिक विमा लागू करावा.

-शेतीमालाला योग्य व हमीभाव मिळावा.

-निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार सातबारा कोरा करावा.

शेतकऱ्यांचे आवाज :

मोर्चात सहभागी झालेल्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितले –
• “शासन आमच्याशी खेळ करत आहे. पिके वाहून गेली, घरे उद्ध्वस्त झाली, जनावरांचे हाल होत आहेत… तरीही सरकार फक्त ८,५०० रुपयांची मदत जाहीर करून हात झटकत आहे.”
• “आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातून मोठे आंदोलन उभे राहील.”

प्रशासनासमोर गोंधळ

मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या गर्दीने संपूर्ण परिसर गोंधळात गेला. अधिकारी वर्गाकडे निवेदन देताना शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सिना, पूर्णा, गोदावरी आदी नद्यांना पूर आला. अनेक गावांचा संपर्क तुटला, तर शेकडो हेक्टर शेती वाहून गेली. शेतकऱ्यांच्या या बिकट परिस्थितीत सरकारकडून मदत फक्त कागदावर मिळते, असा आरोप होत आहे.

या मोर्चामुळे परभणी जिल्ह्यात राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी काळात सरकारला गावागावात तोंड द्यावे लागेल.”