नागपूर : केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार, १०२१ महसुली मंडळात सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून यासंबंधी कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी राज्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत   प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या प्रश्नाच्या वेळी   विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, राज्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून सर्वतोपरी मदत करणार आहे.

१० नोव्हेंबर, २०२३ शासन निर्णय अन्वये ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे, अशा १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांत व १०२१ महसुली मंडळात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत.   दुष्काळग्रस्त भागातील एखादे मंडळ सुटले असेल, तर त्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यांची अंमलबजावणी टप्याटप्याने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याबाबत दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.