सांगली : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचे पैसे मिळाली नाहीत. जिल्ह्यातील कारखान्याकडे जवळपास ५२० कोटी रुपये थकीत आहेत. ऊस दराची कोंडी फुटत नसल्यामुळे बिल वर्ग न केल्याचे जुजबी कारण साखर कारखानदार देत आहेत. दरम्यान, या कारखान्यांनी १४ दिवसांत बिल न दिल्यामुळे १५ टक्के व्याजासह पैसे तत्काळ वर्ग करावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

जिल्ह्यातील १९ साखर कारखान्यांपैकी १७ कारखान्यांचे गळीत हंगाम चालू आहेत. या कारखान्यांकडून प्रतिदिन एकूण ७५ हजार टन उसाचे गाळप झाले आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ३२ लाख टनांहून अधिक उसाचे गाळप केले आहे. या कारखान्यापैकी क्रांती कारखान्याने प्रति टन ३१०० रुपये आणि दत्त इंडिया कारखान्याने एफआरपी अधिक १०९ रुपये पहिली उचल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. उर्वरितांची इतर देणी प्रलंबित आहेत. त्यांची इतर देणी प्रलंबित आहेत. कारखान्यांकडे जवळपास ५२० कोटी रुपये थकीत राहिले आहेत. या कारखान्यांनी ऊस दराची कोंडी फुटली नसल्यामुळे बिल वर्ग करण्यात अडचणी आल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील कारखान्यांनी आतापर्यंत ३२ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला, तरीही ऊस दराची कोंडी फुटली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची बिले कारखान्यांनी थांबविली आहेत. जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे ५२० कोटी रुपयांची ऊस बिले थकली आहेत. शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बिले जमा करावीत, अशी मागणी शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

शासन आदेशाकडेही दुर्लक्ष

'ऊस नियंत्रण आदेश १९६६' नुसार गळीतासाठी ऊस कारखान्यास दिल्यापासून १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली पाहिजे. त्यापेक्षा उशीर केल्यास १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना उसाची बिले द्यावीत, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. पण, या नियमाचे कारखान्यांनी पालन केले नाही.