‘ना हरकत’च्या नावाने सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश – सहकार कायद्यात अशा अधिकाराची तरतूदच नाही

मुंबई :राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा देणारा आणि सहकार विभागातील गैरप्रकारांना धक्का देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी सहकार उपनिबंधकांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितले की असा अधिकार सहकार उपनिबंधकांना कायद्यानुसार नाही.

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बलतजार फर्नांडिस विरुद्ध सहकार उपनिबंधक (एच-वेस्ट वॉर्ड, मुंबई) या याचिकेत हा निर्णय दिला असून पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ठेवली आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की,“महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० आणि नियम १९६१ मध्ये सहकार उपनिबंधकांना ‘ना हरकत’ जारी करण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन पुनर्विकास प्रक्रिया मंजूर करणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.”
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनाही चपराक: सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविण्याच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप वारंवार समोर येत होते. अनेक सोसायट्या पुनर्विकासासाठी तयार असतानाही कागदपत्रे थांबवून, विलंब करून किंवा अवाजवी मागण्या करून अडथळे निर्माण केले जातात, अशी तक्रार गृहनिर्माण संस्थांकडून केली जात होती.न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अशा भ्रष्ट प्रवृत्तीवर आळा बसणार असल्याचे मानले जात आहे.

सरकारला स्पष्ट आदेश:

सरकारी वकिलांना न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की ही बाब सहकार सचिव आणि सहकार आयुक्तालयाला त्वरित कळवावी. तसेच राज्यभरातील सर्व उपनिबंधकांना परिपत्रक काढून सूचना द्याव्यात की –“पुनर्विकासास ना हरकत देणे, आग्रह धरणे किंवा प्रक्रिया करणे टाळावे.”या परिपत्रकाची प्रत सहकार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर टाकण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

महासंघाचे स्वागत:

या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने स्वागत केले आहे. राज्यातील सुमारे १ लाख २६ हजार ५०० गृहनिर्माण संस्था आणि २ लाख अपार्टमेंटस् या महासंघाशी संलग्न आहेत.
महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले “सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. पारदर्शकतेने सभा, आर्किटेक्ट निवड आणि प्रकल्प प्रक्रिया व्हावी एवढीच त्यांची भूमिका आहे. ‘ना हरकत’च्या नावाने मध्यस्थ लोकांनी भ्रष्टाचार केला होता न्यायालयाच्या आदेशामुळे अशा प्रकारांना पूर्णविराम मिळणार आहे.”