-कांद्याने केला वांदा, सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत, भाव मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त

लासलगाव : तेलंगण राज्यातील हैदराबाद येथे महाराष्ट्राच्या कांद्याला 1800 ते 2000 रुपये बाजार भाव मिळत आहे. दुसरीकडे आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजार आवार विंचूरमध्ये शेतकरी संतप्त झाले आहे. विंचूरमध्ये कांद्याच्या लिलावात दोनशे ते चारशे रुपयांपर्यंत कांद्याला प्रति क्विंटलला दर मिळाला. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी एक तासाहून अधिक वेळ कांद्याचे लिलाव बंद पाडला.

लिलाव पाडला बंद

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उप बाजार आवार विंचूर येथे गुरुवारी सकाळच्या सत्रात 20 ते 30 वाहनातील कांद्याचे लिलाव जाहीर करण्यात आले. या लिलावात बुधवारच्या तुलनेत आज कांद्याच्या दरात तीनशे चारशे रुपयांची घसरण झाली. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद पाडला. बाजार समितीच्या प्रशासनाला वेठीस धरले.
संचालकांनी केली मध्यस्थी
संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे संचालक संदीप दरेकर, छबु जाधव, राजेंद्र बोरगुडे, सहाय्यक सचिव प्रकाश कुमावत यांच्यासह लासलगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस राहुल वाघ यांनी मध्यस्थी केली. या सर्वांनी कांद्याचे लिलाव पूर्ववत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांजवळ केली. लिलाव झालेल्या वाहनांचे फेर लिलावात कांद्याचे बाजार भाव न सुधारल्यास आपले आंदोलन सुरू ठेवा, मात्र फेर लिलाव एकदा होऊन द्यास या तोडग्यावर फेर लिलावामध्ये दोनशे रुपये विक्री झालेल्या कांद्याला 300 रुपये तर तीनशे ते चारशे रुपये विक्री झालेल्या कांद्याला कांद्याला पाचशे ते सहाशे रुपये इतका बाजार भाव मिळाला. कांद्याचे लिलाव सुरळीत झाल्याचे दिसताच संचालक मंडळाने काढता पाय घेतला. त्यानंतर पुन्हा कांद्याच्या बाजारभावाची परिस्थिती जैसे थे झाली.

लासलगाव चे उपबाजार विंचूर येथे कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद पाडत कांद्याला 60 ते 70 हजार रुपये एकरी खर्च येत असल्याने आज मिळणाऱ्या बाजारभावातून उत्पादन खर्च तर सोडा वाहतूक आणि मजुरी निघत नसल्याने तेलंगण राज्य सरकार प्रमाणेच राज्य किंवा केंद्र सरकारने कांदा खरेदी करावा विक्री झालेल्या कांद्याला एक हजार रुपये लाल कांद्याप्रमाणेच अनुदान द्यावे नाफेड मार्फत कांद्याची दोन हजार रुपये भावाप्रमाणे हमीभावाने खरेदी करावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली