मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला आज अखेर मोठं यश आलं आहे. मनोज जरांगे यांची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी आढळलेल्या नागरिकांच्या सगेसोयऱ्यांना प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र आता मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनोज जरांगे पाटील यांचे आभार मानले आहेत. यावेळी फडणवीस यांना मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाराजीबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर फडणवीसांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय झालेला नाही, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.

मला अतिशय आनंद आहे की, काल जे आंदोलन, उपोषण सुरु होतं त्यावर अतिशय चांगला मार्गा निघून त्याची सांगता झाली आहे. आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने या संदर्भात अतिशय सकारत्मकता दाखवली होती. आम्हाला आज आनंद आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आज प्रश्न सुटलेला आहे. मी मनोज जरांगे पाटील यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांचेही आभार मानतो. त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. आम्ही सुरुवातीपासून सांगत होतो की, जो काही मार्ग आहे तो कायदेशीर काढावा लागेल, संविधानाच्या आधारावर काढावा लागेल, म्हणून आपल्याला सरसकट करता येणार नाही. पण ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांच्या रक्त नात्यातील लोकांना आपल्याला ते देता येईल”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, तसेच संविधानाचेदेखील नियम आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारचा मार्ग निघाला तर ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करता येतील. आनंद वाटतो की, हा मार्ग सरकारने स्वीकारला आणि आंदोलनाला बसलेले जरांगे पाटील यांनीदेखील स्वीकारला. यामुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती की, कुठेतरी आमच्यावर अन्याय होईल का, पण त्यांच्यावरही कोणताही अन्याय आम्ही होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की, राज्यातील सर्व सरकारला न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यातून सर्वात चांगला निर्णय आज घेण्यात आलाय”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही’

“आक्षेप वैगरे ही कार्यपद्धती असते, ती कार्यपद्धती पूर्ण केली जाईल. मी मंत्री छगन भुजबळ यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, कुठल्याहीप्रकारे ओबीसींवर अन्याय होईल असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. किंबहुना नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळायला ज्या अडचणी येत होत्या त्या अडचणी आपण दूर केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे पुरावा नाहीत अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. ज्या लोकांचा खऱ्या अर्थाने कायदेशीरदृष्ट्या अधिकार होता पण त्यांना ते मिळत नव्हतं, कार्यपद्धती खूल क्लिपष्ट होती त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळू शकत नव्हतं, अशा लोकांना सोप्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळेल, अशी कर्यपद्धती केली आहे”, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली.

‘छगन भुजबळ यांचंदेखील समाधान होईल’

“या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर छगन भुजबळ यांचंदेखील समाधान होईल. कारण पहिल्या दिवसापासून आमची ही भूमिका आहे, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ द्यायचा नाही आणि आम्ही तो होऊ दिलेला नाही”, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. “आंदोलकांवरील गुन्हे परत घेत आहोत. पण पोलिसांना ज्यांनी मारहाण केली आहे, ज्यांनी घरे जाळली आहेत अशा लोकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत मागणी झालेली नाही आणि त्यावर काही कारवाई झालेली नाही”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.