-₹७१ कोटींची मालमत्ता जप्त ४१ बेकायदा इमारतींचा घोटाळा उघडकीस

मुंबई : वसई-वीरार महानगरपालिकेच्या (VVCMC) हद्दीत ४१ बेकायदा इमारतींच्या बांधकाम प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई करत १८ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या यादीत माजी आयएएस अधिकारी व माजी आयुक्त अनिल पवार, माजी नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी, माजी भाजप नगरसेवक सिताराम गुप्ता, तसेच सहआरोपी अरुण गुप्ता यांचा समावेश आहे.

ईडीने जुलैपासून आतापर्यंत ₹७१ कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली असून या घोटाळ्यातील काही बांधकाम व्यावसायिक व आरोपींची मालमत्ता यात समाविष्ट आहे.

ईडीच्या तपासानुसार, सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांनी ६० एकरचा भूखंड बनावट करारपत्रे व पॉवर ऑफ अटर्नीद्वारे स्थानिक बांधकाम व्यावसायिकांना विकला. त्या जमिनीवर २०१३ ते २०२१ दरम्यान ४१ इमारती बांधल्या गेल्या, ज्यात पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.

या भूखंडातील ३० एकर जमीन खासगी होती तर उर्वरित ३० एकर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व कचरा डेपोसाठी राखीव होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या इमारतींचा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पाडाव करण्यात आला, ज्यामुळे जवळपास २,५०० कुटुंबे बेघर झाली.

ईडीने यापूर्वी ₹१०.२७ कोटींची रोख रक्कम, ₹२३.२५ कोटींचे दागिने व सोने, तसेच ₹१३.८६ कोटींच्या बँक ठेवी, शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड्स जप्त केले आहेत.

तपासात उघड झाले की, VVCMCच्या काही अधिकाऱ्यांनी “कमीशन रेट” ठरवून परवानग्या देणे व बेकायदा बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणे हा भ्रष्टाचाराचा उद्योगच उभा केला होता. आयुक्तांना प्रति चौरस फूट ₹२०-२५ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना ₹१० दराने परवानगी देण्याचा दर ठरवण्यात आला होता. बेकायदा बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी ₹१५० प्रति चौरस फूट लाच घेतली जात होती.

दरम्यान, आरोपी अधिकारी अनिल पवार यांच्या वकिलांनी या सर्व आरोपांना “बिनबुडाचे आणि अन्याय्य” म्हटले आहे. वकील उज्ज्वलकुमार चव्हाण यांनी सांगितले की, पवार यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि त्यांनीच अवैध इमारतींच्या पाडावाची मोहिम सुरू केली होती.