नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजांवर ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांच्या सुनावणीसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी 30 ऑक्टोबर ही तारीख दिलीय. विधानसभा अध्यक्षांसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट बजावलंय. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांच्या कामकाजांवर नाराजी व्यक्त केली. दसऱ्याच्या सुट्टीत अध्यक्षांसोबत बसा आणि वेळापत्रक ठरवा, अशा सूचना कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड आजच्या सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुनावणी पार पडल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कोर्टात काय-काय घडलं याविषयी माहिती दिली.

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजांवर संताप व्यक्त केला

विधानसभा अध्यक्षांनी 11 मे पासून काहीही केलेले नाही.

विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल.

तुम्ही मीडियाला मुलाखती देत आहात, पण वेळापत्रकाचा निर्णय घेत नाहीत.

तुम्ही निर्णय घेतल नसाल तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल.

याचिका निवडणूक आयोगासमोर नव्हे तर अध्यक्षांसमोर आहे.

आतापर्यंत झालेले छोटे-मोठे निर्णय सांगू नका, तुम्ही वेळापत्रक द्या.

तुमच्यासाठी 30 ऑक्टोबर ही शेवटची संधी आहे. त्यादिवशी वेळापत्रक घेऊन या.

‘अजित पवार गटाचं काय म्हणणं आहे ते महत्त्वाचं नाही’

दरम्यान, “अजित पवार गटाचं काय म्हणणं आहे ते महत्त्वाचं नाहीय. कोर्टाचं काय म्हणणं आहे ते महत्त्वाचं आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचे प्रकरण एकत्रित केले आहेत. त्याचे कागदपत्रे तुम्ही सर्वांना पाहिले आहेत’, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली.