Maharashtra Cabinet Meet | सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकरी, सर्वसामान्य नागरी, शिक्षण, उद्योग क्षेत्राशी संबंधित काही अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात गेल्या आठवड्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. काही ठिकाणी शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं. शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने हिरावला. अवकाळी पावसाची झळ बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी सरकारने अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणं, आणि शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्य सरकाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. झालेलं नुकसान मोठं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, अशी चर्चा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानाला सर्व मंत्र्यांनी प्राधान्य दिलं आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

यापूर्वीदेखील सरकारने जेव्हा अवकाळी आणि गारपीट झाली तेव्हा मदत केली आहे. यावेळेसही दोन हेक्टरच्या ऐवजी तीन हेक्टरच्या क्षेत्राफळाला शासनाकडून मदत होईल. सगळ्या पंचनामाचा एकत्रित आढावा घेतल्यानंतर मदत तात्काळ दिली जाईल”, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?

अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार (मदत व पुनर्वसन)
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा (गृहनिर्माण विभाग )
राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा (शालेय शिक्षण)
मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार (मराठी भाषा विभाग)
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली (अल्पसंख्याक विभाग )
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधिशाना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन (उद्योग विभाग )
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार (महसूल विभाग)
शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)