मुंबई ,एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : महायुती सरकारमध्ये सत्तेचा समतोल राखण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे थेट सर्व खात्यांवर नजर ठेवणार आहेत. विशेष म्हणजे, सर्व प्रकारच्या निधी वाटपासाठी त्यांची अंतिम मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर एकमत झाले आहे. यापुढे कोणत्याही महापालिकेला, जिल्ह्याला किंवा विकास योजनांसाठी निधी देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची अंतिम स्वाक्षरी आवश्यक असणार आहे.

नगरविकास विभागाच्या निधी वाटपावर लक्ष

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही ठराविक महापालिकांना मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात आला होता. विशेषतः शिंदे गटाच्या प्रभावाखालील पालिकांना लाभ झाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनीच केला होता. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपने हा मुद्दा फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवला आणि अखेर त्यांनी हस्तक्षेप करत सर्व खात्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

नगरविकास खात्याचा निधी सर्व जिल्ह्यांना समान वाटप होतो की नाही, याची तपासणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या अधिकारात थेट हस्तक्षेप झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

वडेट्टीवारांचा टोला: “मुख्यमंत्रीच खरे बॉस”

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी फडणवीसांवर जोरदार टीका केली. “सध्या बैलगाडीचे मालक फडणवीस आहेत, आणि बैलगाडी ओढण्याचं काम बारामतीकर आणि ठाणेकर करत आहेत. मुख्यमंत्री पद नसतानाही सर्व अधिकार फडणवीस यांनी स्वतःकडे खेचले आहेत,” असा घणाघात त्यांनी केला.

उदय सामंतचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, नगरविकास खात्याच्या खर्चावर मर्यादा आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा असताना, मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं की, “उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं कुठेही सांगितलेलं नाही. तिन्ही नेते एकत्र येऊन महायुतीचे सरकार सक्षमपणे चालवत आहेत.”

फडणवीसांच्या सहीशिवाय निधी नाही!

राजकीय वर्तुळात आता या निर्णयामुळे महायुतीतील सत्ताबालंस कसा राखला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापुढे नियोजन विभागाचा निधी असो वा कोणत्याही खात्याचा – अंतिम निर्णयासाठी ‘मुख्यमंत्री कार्यालयाची सही’ गरजेची ठरणार आहे.