एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या निवडणुकीच्या धुरळ्यात सापडले असून, २९ महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा आज अखेरचा दिवस आहे. सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर प्रचाराच्या तोफा थंडावणार असून, दोन दिवसांनी मतदान होणार आहे. अखेरच्या दिवशी राज्यभरात सभा, रॅली, शक्तीप्रदर्शनांचा धडाका पाहायला मिळणार असून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून प्रतिष्ठेची लढाई रंगणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची अधिकृत घोषणा केली आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम (ZP–PS Election Schedule)
•निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध : १६ जानेवारी २०२६
•नामनिर्देशन अर्ज दाखल : १६ ते २१ जानेवारी २०२६
•नामनिर्देशन छाननी : २२ जानेवारी
•उमेदवारी माघार : २७ जानेवारी, दुपारी ३ वाजेपर्यंत
•अंतिम यादी व चिन्ह वाटप : २७ जानेवारी, दुपारी ३.३० नंतर
•मतदान : ५ फेब्रुवारी, सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०
•मतमोजणी : ७ फेब्रुवारी, सकाळी १० वाजल्यापासून

२ कोटींहून अधिक मतदार मतदान करणार
• एकूण मतदार : २.०९ कोटी
• पुरुष मतदार : १.०२ कोटी
• महिला व इतर मतदार : १.०७ कोटी
• निवडून द्यायचे सदस्य
• जिल्हा परिषद सदस्य : ७३१
• पंचायत समिती सदस्य : १४६२

निवडणूक खर्च मर्यादा जाहीर
• जिल्हा परिषद उमेदवार : कमाल ९ लाख रुपये
• पंचायत समिती उमेदवार : कमाल ६ लाख रुपये

२५ हजार मतदान केंद्रे, ईव्हीएमवर मतदान
• राज्यभरात सुमारे २५ हजार मतदान केंद्रांवर मतदान होणार
• मतदानाच्या २४ तास आधी प्रचार थांबणार
• आचारसंहिता लागू असल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
• सर्व मतदान ईव्हीएमवर होणार
• १ जुलैची मतदार यादी वापरण्यात येणार
• अंतिम मतदार यादी ३ नोव्हेंबरला जाहीर

या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक

कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढील जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे –
पुणे, सातारा, सांगली, संभाजीनगर, परभणी, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, धाराशीव, लातूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

५० टक्के आरक्षण असलेल्या ठिकाणीही निवडणूक

५० टक्के आरक्षण लागू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही निवडणूक होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

एकीकडे महानगरपालिका निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतानाच, आता जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांच्या घोषणेमुळे राज्यातील ग्रामीण राजकारणही तापणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.