पुणे | 21 जुलै 2023 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने पुणे, मुंबईसह राज्यातील विकासकांना म्हणजेच बिल्डरांना चांगलाच दणका दिलाय. महारेराने घालून दिलेल्या नियमांचे भंग करणे या बिल्डरांना चांगलेच महागात पडले आहे. राज्यभरातील 197 बिल्डरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 18 लाख 30 हजारांचा दंड बिल्डरांना केला गेला आहे. ‘महारेर’च्या या कारवाईमुळे राज्यभरातील बिल्डरांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

का केली कारवाई

महाराराने बिल्डरांसाठी नियमावली केली आहे. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करताना महारेराने दिलेला नोंदणी क्रमांक बिल्डरांना देणे गरजेचे आहे. परंतु 197 बिल्डरांनी या नोंदणी क्रमांकाशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. याप्रकरणी महारेराने सुनावणी घेतली. त्यानंतर त्यांना एकूण 18 लाख 30 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यात मुंबईतील 52 पुणे विभागातील 34 तर नागपूरमधील 4 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

काय आहे नियम

स्थावर संपदा कायद्यानुसार 500 स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा 8 सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे करावी लागते. नोंदणी केलेल्या या प्रकल्पांना महारेरा विशिष्ट क्रमांक देते. हा क्रमांक त्या प्रकल्पाच्या जाहिरात प्रसिद्ध करताना त्यात प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतो. काही विकासकांनी महारेराचा हा नियम भंग करुन जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. या प्रकरणाची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली.

सुमोटो कारवाई

विकासकांकडून दिलेल्या जाहिरातींकडे महारेराचे लक्ष असते. जे विकासक नोंदणीक्रमांकाशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध करतात त्यांच्यावर सुमोटो कारवाई महारेरा करण्यात येते. त्यासाठी कोणाच्या तक्रारीची गरज पडत नाही. सर्वसामान्य लोक घर खरेदी करताना त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून महारेराची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी राज्य शासनाने स्थावर संपदा अधिनियम तयार केला.

सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, त्यांना प्रकल्प वेळेत मिळावे, बिल्डरांनीही दिलेल्या डेडलाईनमध्ये काम पूर्ण करावी, ही सर्व नियमावली महारेराकडे आहे. बिल्डरांनी नियमांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा महारेराने केली आहे. नागरिकांनी आपल्या तक्रार दाखल कराव्यात, असे आवाहन महारेराने केले आहे.