-नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात सिडको अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने विचारले की, “राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की बाहुबलाचे?”

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील एका भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली आणि म्हटले की राज्य कायद्याने चालते की ताकदीने ? यासोबतच, बेकायदेशीर बांधकाम हटवू न शकल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारच्या नगररचना संस्थेला सिडकोला फटकारले.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती के. के. ताटेड यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबईतील एका भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांबाबत सिडकोच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली. सिडकोने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी जेव्हा या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना बोकडवीरा गावाच्या सरपंचाकडून धमक्या मिळाल्या.

न्यायालय २०१६ मध्ये एका जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये नवी मुंबईतील दीपक पाटील नावाच्या व्यक्तीने त्यांच्या जमिनीवर केलेले बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे निर्देश सिडकोला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या १२३ चौरस मीटर जमिनीवर बेकायदेशीर दुकाने बांधण्यात आली आहेत. न्यायालयाने सिडकोला एका आठवड्यात बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाची भूमिका

न्यायालयाने सिडको, एमआयडीसी, नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) आणि नवी मुंबई पोलिस यांच्यावरही टीका केली, कारण त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी आदेश दिलेला सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण केला नाही. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणामुळे नवी मुंबईतील शहरी नियोजन संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे सिडको आणि संबंधित संस्थांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.