कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी मरत नाही:सदाभाऊ खोत

6
0
Share:

नाशिक:कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी मरत नाही. कांदा खायचा असेल तर 50-60 रुपये किलो दराने घेऊन खा. विनाकारणची ओरड थांबवा, असं संतप्त मत महाराष्ट्राचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी कांद्या दरावरुन ओरड करणाऱ्यांना जास्त दराने कांदा खाणं शक्य नसेल तर शेती घेऊन कांदा पिकवण्याचा सल्लाही  दिला. ते परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी निफाड येथे आले होते.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, “परतीच्या पावसाने यंदा कांद्याला मोठे नुकसान होणार आहे. परिणामी कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत कांदा 50-60 रुपये किलो दराने खावा लागला, तर खुशाल खाल्ला पाहिजे. कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी मरत नाही.”

कांदा हा काही अणुबॉम्ब नाही. शेतकरी 3-4 महिन्यात लागेल तितका कांदा पिकवू शकतो. विनाकारण कांद्याची ओरड थांबवावी, अन्यथा ओरडणाऱ्यांनी शेती घ्यावी आणि ती करावी, असा सल्लाही राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत दिला. ते निफाड तालुक्यातील कोळवाडी येथे बोलत होते.

कांद्याऐवजी स्वस्त भेटणारा टोमॅटो फ्लॉवर खुशाल खा. हे करूनही जिभेचे चोचले पुरवले जात नसतील तर त्यांनी खुशाल शेती घ्यावी, कांदे लावावे, निंदावे आणि कांदा उत्पादित करावा. म्हणजे त्यांना शेतकऱ्याचे दुखणे कळेल, असा सल्ला सदाभाऊ खोत यांनी शहरवासीयांना दिला.

परतीच्या पावसाने निफाड तालुक्याला सोमवारी अक्षरशः झोडपून काढले आहे. यात द्राक्षबागा, कांदा, भुईमूग, बाजरी, मका, सोयाबीन या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सदाभाऊ खोत शुक्रवारी  नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी निफाड तालुक्यातील कोळवाडी येथील कोंडाजी पुंजा शिंदे या शेतकऱ्याच्या द्राक्ष बागेत जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी केली.

यंदा पावसाने कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे कांदा लागवड क्षेत्रही कमी होणार आहे. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेची कांद्याबाबतची मागणी लक्षात घेऊन पुरवठा करण्याचे धोरण शासनातर्फे राबवले जाईल. सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेईल, असंही आश्वासन सदाभाऊ खोत यांनी दिलं.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, “कांद्याचे भाव अनेकदा अस्थिर होतात. त्यावेळी देशभरात फक्त कांद्याची खूप चर्चा केली जाते. त्यासाठी कांदा आयात निर्यातीचे किमान पाच वर्षाचे कायमस्वरूपी धोरण आखणे गरजेचे आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना फायदा करून द्यायचा असेल, तर कांदा निर्यातीचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल. त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. तो नक्की करू.”

Share: