केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविराधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती

Share:

नवी दिल्ली: कोर्टात नेमकं काय घडलं? त्यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेपात कोर्टात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा शेतकरी संघटनेने कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यास विरोध दर्शवला. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या तिन्ही कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. कोर्टात हे कायदे रद्द करण्यासाठी आज जोरदार युक्तिवाद झाला. कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास शेतकरी संघटना राजी नाहीत. या समितीसमोर शेतकऱ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायचं नाही, असं शेतकऱ्यांचे वकील एल. एल. शर्मा यांनी सांगितलं. त्यावर शेतकरी सरकारकडे जाऊ शकतात तर कमिटीसमोर का जाऊ शकत नाही? असा सवाल कोर्टाने केला.
कोर्टाने हा सवाल केल्यानंतर शर्मा यांनी पुन्हा आपलं म्हणणं जोरकसपणे मांडलं. मी शेतकऱ्यांशी बोललो आहे. ते समितीसमोर जाणार नाहीत. त्यांना कायदेच रद्द करायचे आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, असं शर्मा यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आम्हाला समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. ज्यांना खरोखरच तोडगा काढायचा असेल त्यांनी समितीसमोर जावं, असे निर्देश दिले. आमच्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करत आहोत. समिती आम्हाला रिपोर्ट देईल. समितीसमोर कुणीही जाऊ शकतो. शेतकरी स्वत: जाऊ शकतात किंवा त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून वकिलाला पाठवू शकतात, असं सांगतानाच पंतप्रधान या खटल्यात पक्षकार नाहीत. त्यामुळे त्यावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

या प्रश्नावर सर्वोत्तम तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या अधिकारांपैकी एकाचा वापर करून आम्हाला कायद्यांना स्थगिती देता येईल. आम्हाला प्रत्येक समस्येवर तोडगा हवा आहे. आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. आम्हाला कायदांना सशर्त स्थगिती द्यायची आहे. पण अनिश्चित काळासाठी नाही. आम्हाला कोणतेही नकारात्मक इनपूट नको आहेत, असं बोबडे यांनी सांगितलं.
यावेळी कोर्टानेही कठोर शब्दात काही गोष्टी सुनावल्या. कोणतीही शक्ती आम्हाला कृषी कायद्यातील गुण आणि दोषांचं मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग असेल. कायद्यातील कोणत्या तरतुदी हटवाव्यात आणि कोणत्या हटवू नये, याचा सल्ला ही समिती देईल. त्यामुळे या समितीतील जाणकार व्यक्तिने शेतकऱ्यांना भेटावं आणि प्रत्येक मुद्द्यानुसार त्यांच्याशी चर्चा करावी. कोणत्या गोष्टींवर त्यांचा आक्षेप आहे हे समजून घ्यावं, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

 

 

Share: