लॉंगमार्च बाबत लोकसत्ता मध्ये प्रकाशित झालेला लेख आपल्यासाठी पाठवीत आहे. कृपया जरूर पहावा ही विनंती

5
0
Share:

लॉंगमार्चचे व्यापक भान

किसान सभेच्या दुस-या लॉंगमार्चची अपेक्षेपेक्षा लवकर सांगता झाली. मागील लॉंगमार्चच्या तुलनेत किमान दुप्पट सहभागासह २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी नाशिक वरून निघून आठ दिवस पायी चालत शेतक-यांचे हे वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकणार होते. संयोजकांनी यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. देशभरातून इतरही हजारो सहृदय सहानुभूतीदारांना यात सहभागी व्हायचे होते. शहरवासीयांना हजारोंच्या संख्येने मुंबईच्या वेशीवर शेतक-यांच्या स्वागतासाठी पुन्हा उभे ठाकायचे होते. पत्रकारांना शेतक-यांचा आवाज सर्वदूर पोहचवायचा होता. लॉंगमार्च मात्र  दुस-याच दिवशी थांबल्याने या सर्वांची काहीशी निराशा झाली आहे. नेतृत्व, प्रसिद्धी आणि उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याची संधी नाकारत किसान सभेने असा निर्णय का घेतला याबाबत अनेकांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे. आंदोलनाच्या वस्तुनिष्ठ आकलनात याचे उत्तर सामावले आहे. डाव्या नेतृत्वाबद्दलच्या सवंग पूर्वग्रहीतकांनाही यामुळे सुरुंग लागला आहे. शेतकरी चळवळीची वाटचाल अधिक परिपक्वतेकडे होऊ घातल्याचेही हे लक्षण आहे.

सणसणीत चपराक

किसान सभेच्या पहिल्या लॉंगमार्च मध्ये सरकारने शेतक-यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या होत्या. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी गेली वर्षभर किसान सभा सातत्याने पाठपुरावा करत होती. सरकारने मात्र या पाठ्पुराव्याकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले होते. सात दिवस १८० किलोमीटर पायी चालूनही पदरात काहीच पडले नव्हते. मागील काही वर्षात सर्वच आंदोलकांना अशाच फसवणुकीचा अनुभव वेळोवेळी आला होता. आंदोलने हाताळण्याची जणू ही सत्ताधा-यांची अधिकृत पद्धतच बनली होती. शेतक-यांचा ऐतिहासिक संप, सुकाणू समितीची आंदोलने, अण्णा  हजारेंची आंदोलने, आरक्षण आंदोलने या सर्वच आंदोलनांचा हाच अनुभव होता. आंदोलनांची अशी ‘विश्वासघातकी हाताळणी’ लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक बाब असते. सत्ताधा-यांना याबाबत एक सणसणीत चपराक देण्याची आवश्यकता होती. फसवणुकी विरोधात पुन्हा लॉंगमार्च काढण्याची किसान सभेची घोषणा सरकारसाठी सणसणीत चपराकच होती.

दडपशाही व चर्चा

पहिल्या लॉंगमार्चच्या आठवणी ताज्या असल्याने पुन्हा नवा लॉंगमार्च सरकारला नको होता. स्वाभाविकपणे सरकारने सुरवाती पासूनच तत्परता दाखवायला सुरुवात केली. सुरवातीला दडपशाही करून पाहण्यात आली. नेत्यांवर केसेस दाखल करण्यात आल्या. प्रतिबंधात्मक कारवाया करून कार्यकर्त्यांना नाशिक बाहेर अडकवून ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिवशी मोर्चेक-यांच्या गाड्या ठिकठीकाणी अडकवून ठेवण्यात आल्या. अर्थातच हे सारे होऊनही हजारोंच्या संख्येने शेतकरी लॉंगमार्चसाठी नाशिकला जमले. दडपशाहीचा उपाय कुचकामी ठरताच मग चर्चेवर अधिक भर देण्यात आला. मागील वेळी लॉंगमार्च मुंबईत पोहचला तेंव्हा सरकार चर्चेसाठी पुढे आले होते. आता मात्र सुरुवातीपासूनच चर्चा सुरु करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा चर्चेसाठी सविस्तर वेळ दिला. आपल्या दोन मंत्र्यांना खास नाशिकला पाठविले. लॉंगमार्च निघू नये यासाठी पाहिजे तितका वेळ चर्चा करायची त्यांची तयारी होती.

परिपक्व प्रतिसाद  

अशा परिस्थितीत ‘वारंवारचा विश्वासघात पाहता, आता चर्चेवर विश्वास नाही !’ म्हणत किसान सभेला लॉंगमार्च मुंबईच्या दिशेने रेटता आला असता. पुढील आठ दिवस प्रसिद्धी, नेतृत्व आणि उपद्रवमूल्य सिद्द करण्याची संधी घेता आली असती. किसान सभेच्या नेतृत्वाने मात्र अशा उथळ लाभापेक्षा अधिक प्रामाणिक व परिपक्व मार्गाने वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनाचा ‘दबाव’ कायम ठेवत चर्चेची ‘प्रक्रिया’ सुरु ठेवली. काही प्रश्न सोडवून घेण्यावर भर दिला. दुराग्रह न करत संवाद सुरु ठेवण्याची परिपक्वता दाखविली. आता तशीच परिपक्वता व प्रामाणिकता सत्ताधा-यांनीही दाखविण्याची आवश्यकता आहे. दिलेला शब्द पाळत मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. असे न झाल्यास उद्रेक अटळ आहे.

नवे पर्व

डावे कार्यकर्ते दुराग्रही असतात. हिंसक आंदोलनाचे समर्थक असतात. प्रश्न सोडविण्याची त्यांची इच्छा नसते. केवळ अराजक माजविण्याचा त्यांचा उद्देश असतो. डाव्या विचाराच्या कार्यकर्त्यांबद्दल असे अनेक लाडके समज जनमानसात पद्धतशीरपणे पेरण्यात आले आहेत. वरील कृती व डाव्यांच्या सहभागाने झालेली मागील काही शेतकरी आंदोलने पाहता ही गृहीतके तपासून पाहणे आवश्यक बनले आहे.

शेतक-यांचा ऐतिहासिक संप, पहिला व दुसरा लॉंगमार्च, दिल्लीतील २०८ संघटनांचा किसान मार्च या सर्व आंदोलनात डाव्या विचाराच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग दखलपात्र राहिला आहे. शेतकरी आंदोलनांचे नवे पर्व या आंदोलनांच्या निमित्ताने सुरु झाले आहे. पारंपारिक शेतकरी आंदोलनांपेक्षा वेगळी ‘मूल्य’ या आंदोलनांमध्ये  रुजली आहेत.

मध्यंतरीच्या कालखंडात पारंपारिक शेतकरी आंदोलने मतदारसंघ केंद्रित होताना दिसत होती. हिंसक कृतीनी ‘उपद्रवमूल्य’ सिद्ध करण्याचा आंदोलनाचा नवा फॉर्म शेतकरी चळवळीत रुजला होता. ऐतिहासिक शेतकरी संपात डाव्या कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर मात्र आंदोलनाचा हा ‘हिंसक’ फॉर्म बदलत गेला आहे. लोकशाही चौकटीत, शांततामय मार्गाने, आत्मक्लेश व सत्याग्रहाच्या तत्वांचा आग्रह धरणारी शेतकरी आंदोलने उभी रहात आहेत. किसान सभेचे दोन्ही लॉंगमार्च अहिंसा, सामुहिक आत्मक्लेश व सामुहिक सत्याग्रहाची अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी उदाहरणे आहेत. मागण्यांच्या स्तरावरही सर्वसमावेशक ‘मुलभूत व्यापकता’ दिसू लागली आहे. शेतकरी चळवळीचे नवे ‘आश्वासक’ पर्व सुरु झाल्याचे हे लक्षण आहे.

नवे आग्रह

कर्जमुक्ती, दीडपट हमी भाव, जमीन कसण्याचे हक्क, शेतकरी पेंशन या मागण्यांबरोबरच लॉंगमार्चने शेती सिंचनाचा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे. नारपार, दमनगंगा, वाघ व पिंजाळसह अरबी समुद्राकडे वाहणा-या सर्व नद्यांचे पाणी अडवून ते महाराष्ट्रातील शेतक-यांना दयावे अशी मागणी लॉंगमार्चने केली आहे. शिवाय जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने पाऊले उचलण्याचा आग्रह धरला आहे. राज्यात उपलब्ध संचित पाण्याच्या समन्यायी वितरणाचे प्रश्न अत्यंत जटील झाले आहेत. वितरण व्यवस्थेचे अक्षरशः मातेरे झाले आहे. मोकाट सिंचनाच्या खास ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ मुळे बाष्पीभवन, पाझर व पाणी चोरीत भूपृष्टीय संचित पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी वाया जात आहे. अपु-या निधीमुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट पडून आहेत. कालव्यांची दुरावस्ता दुरुस्तीच्या पलीकडे गेली आहे. शेतक-यांवर कोसळणा-या दुष्काळाच्या संकटाची कारणे या दुरावस्थेत दडली आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेल्या लॉंगमार्चने या मुलभूत मुद्दयांना केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्ताधा-यांनी याबाबत गंभीर होण्याची आवश्यकता आहे.

पहिल्या लॉंगमार्चचे महत्व कमी दाखविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी ‘हा लॉंगमार्च शेतक-यांचा नसून आदिवासींचा असल्याचे’ उथळ विधान केले होते. दुस-या लॉंगमार्चमध्येही अर्थातच आदिवासी शेतक-यांची संख्या सर्वाधिक होती. मात्र यावेळी पॉलीहाउस शेडनेट धारक शेतकरी, देवस्थान शेतकरी, महामार्ग बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. परिणामी बिगर आदिवासी शेतक-यांची संख्याही दखलपात्र बनली होती. शेतकरी आंदोलनाचे ‘आग्रह’ ख-या अर्थाने राज्यव्यापी होत असल्याचे हे लक्षण आहे.

व्यापक भान

लॉंगमार्चमध्ये  निराधार, वृद्ध, परित्यक्ता, अपंगांची मानधन वाढ, रोजगार हमी, रेशन, आरोग्य, दुष्काळ या मागण्या अत्यंत त्वेषाने लाऊन धरण्यात आल्या. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील स्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यात आली. केवळ मध्यवर्ती शेतक-यांचेच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण श्रमिकांचे प्रश्न लॉंगमार्चने शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणले. आदिवासीही ‘शेतकरी’च आहेत हे ठासून सांगितले. समविचारी शेतकरी शेतमजूर संघटनांनाही सोबतीला घेतले. शेती संकटावर मुळातून मात करण्यासाठी ग्रामीण श्रमिकांच्या व्यापक एकजुटीची  आवश्यकता असल्याचे ‘भान’ यातून व्यक्त झाले आहे. शेतकरी आंदोलन अधिक परिपक्व होत असल्याचे हे लक्षण आहे.

डॉ. अजित नवले
राज्य सरचिटणीस,
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

Share: