कृषी कायद्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताच शरद पवार झालेत अ‍ॅक्टीव्ह, तसेच सोनिया गांधींचे गेले फोन

Share:

कृषी कायद्यांविरोधातील दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन नीट हाताळले नसल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी चांगलेच फटकारले होते. या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. केंद्राने कृषी कायदे थांबवावे अन्यथा आम्ही निर्णय़ देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. यामुळे केंद्र सरकार बॅकफुटवर जात असताना याचा फायदा काँग्रेसने उचलण्यासाठी कंबर कसली आहे.
कांग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लगेचच फोनाफोनी करण्यास सुरुवात केली असून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चेला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारला घेरण्यात अपयशी ठरलेल्या विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने आयतीच संधी मिळाली आहे. सोनिया या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती तयार करत आहेत. यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनादेखील सोमवारी फोन केला आहे.
विरोधी पक्षाचे नेते जे कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारला घेरण्याच्या विचारात आहेत, त्यांना सोनियांनी फोन केले. हे नेते लवकरच यावर बैठक घेणार आहेत. सोनियांनी काही नेत्यांसोबत सोमवारी चर्चा केली, तर काही नेत्यांना त्या आज फोन करणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. अनेक विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताच शरद पवारांनी देखील डाव्या पक्षांना फोन करण्यास सुरुवात केली. पवारांनी सीताराम येच्युरी आणि डी राजा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला होता. त्यामुळे संयम कसा राखावा या विषयावर कोणीही आम्हाला व्याख्यान देऊ नये. या कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार न्यायालय नक्की करू शकते.

Share: