स्वामिनाथन आयोग

5
0
Share:

स्वामिनाथन आयोग नक्की काय आहे हे आपल्यातल्या किती जणांना या प्रश्नाचं उत्तर माहीत आहे? क्वचितच एखादा दुसऱ्याला माहीत असेल या विषयी शेतकऱ्याच्या हक्का न्यायासाठी बनवलेली आहे एवढं तरी माहीत पाहिजे. चला आपण जाणून घेऊया नक्की याचं गुपित माहिती आहे तरी काय.

स्वामिनाथन आयोग आणि राष्ट्रीय शेतकरी आयोग हे काही दोन वेगळ्या संस्था नसून या एकच आहे त्यामुळे नावावर गडबडून जाऊ नका. या स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना आपल्या भारताचे हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २००४ साली करण्यात आली. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ह्या आयोगाची स्थापना झाली त्यामुळे याला स्वामिनाथन आयोग या नावाने लोक ओळखू लागले.

या आयोगाने इ.स. २००४ पासून २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. या अहवालात आयोगाने शेतकर्‍यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचविले. शेतकऱ्यांवर पुनर्रचित राष्ट्रीय आयोगाची रचना माहीत आहे का आपल्याला?

या आयोगाचे अध्यक्ष एम एस स्वामिनाथन हे आहे.
राम शेषन सिंह, श्री वाय.सी. नंदा हे पूर्णवेळ सभासद आहे. अतुल सिन्हा सचिव सदस्य आहेत.

स्वामिनाथन आयोग समितीची उद्दिष्टे

1. अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन.
उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था.

2. ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे.

3. कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना.

4. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढउतारांमुळे होणार्‍याया आयातीचा कमीतकमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल अशी यंत्रणा.

5. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे.

6. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरण आणि जीवसंस्थांचं जतन आणि संवर्धन करणे.

भारतीय किसान सभेनं शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी काढलेल्या लाँग मार्चची एक प्रमुख मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी करावी. यापूर्वी सुद्धा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये ही प्रमुख मागणी होती.

या मागण्या कोणत्या आहेत हे आपल्याला माहीत आहे?

या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे :

1. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.

2. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.

3. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.

4. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.

5. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.

6. अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.

7. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.

8. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.

9. शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा.

10. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.

11. 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.

आत्ता आपल्याला समजलं का नक्की काय आहे स्वामिनाथन आयोग आणि  त्यांच्या मागण्या आणि शिफारसी यांसाठीच भारतातील विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते हे आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असतात. या सर्व मागण्यांनमध्ये शेतमालाला योग्य तो हमीभाव देण्यात यावा ही शेतकऱ्याची मुख्य मागणी आहे कारण असं आहे की हमीभाव सरकार ने ठरवला जातो पण प्रत्यक्षात तितका हमीभाव खरंच शेतकऱ्यांना मिळतो का हे सरकारने तपासलं पाहिजे.

ही माहिती कशी वाटली जरूर आम्हांला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा अशा अजून न माहीत असलेल्या गोष्टी किंवा माहीत असून देखील त्या गोष्टीची खोलवर माहिती नसणाऱ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू.

Share: