एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:

सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींना जास्त प्राधान्य देत असल्याचा आरोप तज्ज्ञ सतीश देशमुख यांचा संताप
भारत हा जगातील सर्वाधिक भौगोलिक व हवामानिक विविधता असलेला कृषिप्रधान देश असून दूध, डाळी, ताग उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आणि तांदूळ, गहू, साखर, कापूस, फळे व भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या प्रचंड उत्पादन क्षमतेवर आधारित भारताने जागतिक बाजारपेठेत मजबूत स्थान निर्माण करायला हवे होते परंतु केंद्र सरकारच्या विस्कळीत आणि अस्थिर आयात–निर्यात धोरणामुळे तसे होऊ शकले नाही, असा आरोप फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी केला आहे.

मोदींच्या ‘4 लाख कोटीं’च्या कृषी निर्यातीत शेतकऱ्यांचा कच्चा माल नगण्य?

स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी निर्यात 4 लाख कोटींपर्यंत गेल्याचे जाहीर केले. परंतु या निर्यातीतील बहुतांश हिस्सा उद्योगपतींच्या प्रोसेस्ड फूड, मांस, सागरी उत्पादने, मसाले, चहा–कॉफी, बासमती तांदूळ यांचा आहे. शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाचा सहभाग अत्यंत कमी असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या पिकांवर बंदी त्यांच्याच मालाच्या प्रक्रियेला मात्र मोकळीक!
• कांदा निर्यात बंद पण कांद्यापासून होणाऱ्या मसाल्यांवर बंदी नाही
• साखरेवर नियंत्रण पण चॉकलेट कंपन्यांना मोकळीक
• गहू निर्यातबंदी पण ‘शुद्ध आटा’ व बिस्किटे मोकळ्या

यामुळेच कांदे, डाळी, गहू ही पिके आता ‘राजकीय पिके’ बनली आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.

अचानक निर्यात बंदी—जागतिक बाजारात भारताची प्रतिमा डळमळीत

निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक लागू होणाऱ्या निर्यातबंदीमुळे निर्यातदारांचे परदेशी करार रद्द होतात आणि अनेकांना ब्लॅकलिस्ट होण्याची वेळ येते.
उदा.:
• 2023-24 मध्ये भारताची साखर निर्यात 65% नी घसरली.
• याच काळात ब्राझीलची निर्यात भारतापेक्षा तब्बल 9.5 पट जास्त होती.

“जर साखर निर्यात स्थिर राहिली असती तर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढून शेतकऱ्यांना जास्त एफआरपी मिळाली असती,” असे देशमुख म्हणतात.

कापूस, सोयाबीन, सूर्यफूल… आयातीने दबलेली भारतीय शेती

सरकारने उद्योगांच्या दबावाखाली कापूस आयात शुल्क 11% वरून शून्य केले.
यामुळे:
• विक्रमी आयात
• देशातील कापसाचे भाव कोसळले
• शेतकऱ्यांना परत हमीभावासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार

खाद्यतेल आयात 1.50 लाख कोटींच्या पुढे गेल्याने सूर्यफूल–सोयाबीनचे दरही कोसळले.

डाळींच्या आयातीचे दुष्टचक्र—आत्मनिर्भरता अभियान फसवे?

अर्थसंकल्पात ‘डाळ आत्मनिर्भरता मिशन’ जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात आयात शुल्क 30% वरून 5% केल्याने 2024-25 मध्ये तब्बल 47,652 कोटींची डाळ आयात झाली.
यामुळे:
• देशांतर्गत दर घसरले
• शेतकरी डाळीकडे वळत नाही
• उत्पादन घटते
• आणि गरज भासल्यावर पुन्हा आयात वाढते

देशमुख म्हणतात, “हे दुष्टचक्र तोडले नाही तर भारत कधीच डाळीत आत्मनिर्भर होणार नाही.”

फुलांचे प्रचंड उत्पादन पण सरकारकडून गुंतवणूक नाही

फुलांची जागतिक मागणी 5.1 लाख कोटी रुपये असून प्रक्रियायुक्त उत्पादन 2.6 लाख कोटींचे आहे. गुलाब, शेवंती, जाईजुई, जरबेरा यावरून सुगंधी पदार्थ, अत्तरे, जीवनसत्वे, औषधे बनवता येतात.
परंतु तांत्रिक सामंजस्य करार व सरकारी गुंतवणूक नसल्याने या क्षेत्रातही भारत मागे पडल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

सेबीने 7 पिकांवरील फ्यूचर्स ट्रेडिंग बंद—भाव नियंत्रणाचा उद्योगांना फायदा

गहू, धान, चना, मोहरी, सोयाबीन, पाम तेल, मूग या सात पिकांवर फ्यूचर्स बंद केल्याने बाजारातील शेतमालाचे दर कृत्रिमरीत्या खाली ठेवले जातात. 
या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष फायदा उद्योगपतींना होत असल्याची टीका करण्यात आली.

कृषी निर्यात प्रशिक्षण केंद्र—पर्याप्त साहाय्याची गरज

मराठा चेंबर, नाबार्ड आणि एमसीसीआयए यांनी ‘AGRI EXPORT FACILITATION CENTRE’ स्थापन केले असले तरी प्रत्यक्ष निर्यात प्रक्रियेतील सहकार्य अद्याप अपुरे असल्याचे देशमुख म्हणाले.

अमेरिकन कृषीमाल आयातीवर तीव्र विरोधाची घोषणा

सरकारने दबावाखाली येऊन अमेरिकेचे जीएम मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ आयातीसाठी भारतीय बाजार खुले केले तर कडाडून विरोध करण्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला.

— सतीश देशमुख, B.E. (Mech.)

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स
मो.: 9881495518