परवाने, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, कॅन्टीन, शाळा, सेवाशुल्क आणि उत्पन्नातील घसरण रडारवर 20 गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी

दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क |आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई APMC मधील कथित अनियमितता, अनधिकृत बांधकामे, साफसफाईचा प्रश्न, रस्ते व गटारांची दुरवस्था, कॅन्टीन वाटप, शाळांना दिलेल्या जागा, परवाना वितरणातील कथित गैरप्रकार, सेवाशुल्क वसुली, सेस चोरीमुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नातील घसरण आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांच्या वापराबाबत APMC NEWS   डिजिटल चॅनेलने मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने बातम्या आणि विशेष वृत्तमालिका प्रसारित केल्या होत्या. या मुद्द्यांवर बाजार क्षेत्रात आणि शासन स्तरावर अनेक वेळा पत्र सुधा पाठवण्यात आले होते मात्र प्रत्यक्षात कारवाई झाली नव्हती. मुंबई Apmc सचिव शरद जरे यांना पणन संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली त्या पासून जरे यांनी एक्शन मोडवर येऊन बऱ्याच प्रमाणे कामकाज सुरु केले आहे.त्याच प्रमाणे मागील ५ वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या विविध कामकाजावर पणन संचालक शरद जरे यांनी   महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम ४० (अ) व (ब) तसेच नियम ११७ अंतर्गत मुंबई APMC च्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बाजार समितीतील कथित बेकायदेशीर कामकाज, उत्पन्नात वाढ न होणे, न्यायालयीन आदेशांचे पालन न होणे आणि विविध तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चौकशीसाठी चार सदस्यीय विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून विभागीय सहनिबंधक एस. एम. पाटील यांच्याकडे पथक प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

चौकशी पथकाला २० महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपास करून दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सन २०२१-२२ ते जुलै २०२५ या कालावधीतील आर्थिक व्यवहार, लेखापरीक्षणातील त्रुटी, बाजार समितीच्या उत्पन्नातील स्थिरता, आयात-निर्यात नोंदींची अचूकता, परवाना वितरणातील अनियमितता आणि सेवाशुल्क वसुलीची वस्तुस्थिती यांची तपासणी केली जाणार आहे.

चौकशीच्या कक्षेत व्यापारी परवाना देताना बँक गॅरंटी, जामीनदार आणि विलंब शुल्कासंदर्भातील नियमांचे पालन झाले का, याचाही समावेश आहे. व्यवसाय न करता केवळ मतदानासाठी घेतलेले कथित बोगस परवाने, एकाच गाळ्यावर एकापेक्षा जास्त अनुज्ञप्त्या, सहयोगी व्यापारी परवान्यांची वैधता आणि व्यापारी संघटनांच्या शिफारशीवर दिलेल्या परवान्यांचीही तपासणी होणार आहे.

याशिवाय मसाला व धान्य मार्केटमधील कॅन्टीन वाटप, फळ व भाजी मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामे, हॉटेल साई सागरला देण्यात आलेली जागा, झुणका भाकर केंद्राची जागा ताब्यात न घेण्यामागील कारणे आणि शाळा- महाविद्यालयांसारख्या इतर संस्थांना बाजार समितीच्या जागा देण्यात आल्याच्या प्रकरणांचाही तपास केला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील आदेशानंतरही किरकोळ विक्री व्यवसाय सुरू असल्याबाबत आणि अशा व्यवसायिकांना परवाने दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच बाजार समितीतील अनियंत्रित शेतमालावरील सेवाशुल्क वसुलीची वस्तुस्थितीही समोर येण्याची शक्यता आहे.

मुंबई APMC च्या कारभाराबाबतची ही चौकशी बाजार समितीच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार असून, चौकशी अहवालानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

चौकशीतील ५ सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे

* २०२१ ते २०२५ या कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी
* व्यापारी परवाना वाटपातील कथित अनियमितता
* बोगस परवानाधारक आणि संचालकाचे मतदान राजकारण
* अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांची चौकशी
* सेवाशुल्क, बाजार फी आणि उत्पन्नातील घसरणीची कारणमीमांसा