BCN आणि BCNA वॅगन्सची वहन क्षमता ४५ टन निश्चित केंद्राच्या निर्णयाचे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून स्वागत

नाशिक : देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कांद्याच्या रेल्वे वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वे बोर्डाने BCN आणि BCNA प्रकारच्या मालवाहू वॅगन्सची अनुमत वहन क्षमता (PCC) ४५ टन निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या रेल्वे वाहतूक भाड्यात सुमारे २९ टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी कांद्याच्या व्यापाराला आणि निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रेल्वे बोर्डाने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून हा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी APEDA ला पत्र पाठवून निर्णयाची माहिती दिली. सुधारित सूचना २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आल्या असून, २७ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी राहणार आहे.
नेमका बदल काय झाला?

यापूर्वी कांद्याच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या BCN वॅगन्सची अनुमत वहन क्षमता रेल्वे मार्गानुसार ५१.८ ते ६१.४ टन होती. तर BCNA वॅगन्सची क्षमता ६२.४ ते ६४ टन होती. आता दोन्ही प्रकारच्या वॅगन्ससाठी ही क्षमता ४५ टन निश्चित करण्यात आली असून, त्यासोबत एक टन अतिरिक्त Loading Tolerance देण्यात आला आहे.

या बदलामुळे कांद्याच्या रेल्वे वाहतुकीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात सुमारे २९ टक्क्यांपर्यंत बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कांद्याची देशांतर्गत बाजारपेठेत तसेच निर्यातीसाठी होणारी वाहतूक तुलनेने स्वस्त होऊ शकते.

शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचणार का?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. मात्र, रेल्वे वाहतुकीच्या खर्चात होणारी बचत केवळ व्यापारी आणि निर्यातदारांपुरती मर्यादित न राहता त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी मागणी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होणे ही केवळ व्यापाराची बाब नसून त्याचा थेट संबंध शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बाजारभावाशी आहे. वाहतूक खर्चातील बचतीचा लाभ शेतकऱ्यांना योग्य दराच्या माध्यमातून मिळाला, तरच या निर्णयाचे खरे फलित मिळेल. यासाठी रेल्वे मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, APEDA आणि महाराष्ट्र शासनाकडे संघटना सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले.