स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सहकारातून ‘पणन’ वेगळे बाजार समित्यांवरील नियंत्रणाची कमान पणन विभागाकडे

सहकार-पणन-वस्त्रोद्योग विभागाचे त्रिभाजन बाजार समित्यांच्या कारभारावर पणन विभागाचे स्वतंत्र नियंत्रण

शेतकरी, बाजार समित्या आणि बाजार घटकांच्या दृष्टीने मोठा प्रशासकीय बदल ३१ पदांचा स्वतंत्र आकृतिबंध, १० पदे रिक्त

Marketing Dept. Goes Independent After 70 Years मुंबई : महाराष्ट्राच्या पणन क्षेत्रासाठी तब्बल दीर्घ कालावधीनंतर मोठा प्रशासकीय बदल झाला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केला.

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग हे विषय एकाच प्रशासकीय छत्राखाली होते. आता पणनला स्वतंत्र विभाग मिळाल्याने राज्यातील बाजार समित्या, शेतमाल विपणन व्यवस्था आणि शेतकरी-केंद्रित पणन धोरणांना स्वतंत्र प्रशासकीय दिशा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रातही या विभाजनाचा उद्देश प्रशासकीय कामकाज अधिक सुरळीत, कार्यक्षम आणि प्रभावी करणे असा नमूद करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे बाजार घटकांकडून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे स्वागत करण्यात आले आहे.

गोयल समितीच्या अहवालानंतर अखेर अंमलबजावणी

सहकारातून पणन विभाग वेगळा करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे गोयल समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ. सुधीर गोयल, सुनील पवार आणि उमाकांत दांगट यांचा समावेश होता.

या तिघांनी अथक परिश्रम आणि अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. मात्र, अहवाल सादर करूनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. याबाबत APMC NEWS डिजिटल चॅनेलने बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर शासनाला जाग आली आणि अखेर पणन विभाग स्वतंत्र करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

पहिल्यांदाच स्वतंत्र पणन प्रशासनाची चौकट

आतापर्यंत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग हे विषय एकत्रित विभागाच्या माध्यमातून हाताळले जात होते. त्यामुळे पणन क्षेत्राशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र विभागीय रचना नव्हती. नव्या निर्णयामुळे पणन विभागाला स्वतंत्र प्रशासकीय ओळख, स्वतंत्र पदरचना आणि संबंधित विषयांचे स्वतंत्र कार्यासन मिळणार आहे. संबंधित विषयांसह कायासने नव्या विभागांकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही शासनाने निश्चित केली आहे.

यामुळे बाजार समित्यांशी संबंधित प्रशासन, शेतमाल विपणन, बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा, पायाभूत सुविधा, आस्थापना आणि संबंधित धोरणात्मक विषयांकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याची प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

सहकारातून अधिकारी, बदल्यांची व्यवस्था आता पणनची स्वतंत्र यंत्रणा

राज्यातील बाजार समित्यांच्या प्रशासनात सहकार विभागाची भूमिका दीर्घकाळ महत्त्वाची राहिली आहे. बाजार समित्यांशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबीही त्याच व्यवस्थेच्या चौकटीत हाताळल्या जात होत्या. आता स्वतंत्र पणन विभागामुळे पणन क्षेत्राशी संबंधित मनुष्यबळ, आस्थापना आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र विभागीय चौकट उपलब्ध झाली आहे.

याचा परिणाम बाजार समित्यांच्या प्रशासनावर कसा होतो, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांची यंत्रणा कशी राबवली जाते आणि बाजार समित्यांच्या विकासकामांना किती गती मिळते, याकडे आता बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.

बजेटपासून कामाच्या अंमलबजावणीपर्यंत स्वतंत्र जबाबदारी

स्वतंत्र विभागामुळे पणन क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी, प्रशासकीय मान्यता, आस्थापना विषयक निर्णय, संबंधित कायासने आणि कामकाजाचे नियोजन स्वतंत्र प्रशासकीय चौकटीत हाताळले जाणार आहे.

शासन निर्णयात नव्या विभागांचे कामकाज सुरळीतपणे, कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे चालण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागे नेमके कोणते GR?

या विभाजनाची प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नसून शासन निर्णयात यासाठी अनेक पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

२४ जून २०२६ : सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयीन प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि विभागांची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने काही विभागांचे विभाजन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला.

९ जून २०२६ : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही विभागांचे विभाजन करण्याचा निर्णय झाल्याचे २४ सप्टेंबरच्या GRमध्ये नमूद आहे.

२३ जुलै २०२६ : सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील सामायिक कायासनांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे तीन विभागांमध्ये Pro Rata Basis तत्त्वावर वाटप करण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला.

१४ ऑगस्ट २०२६ : सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आले.

२४ सप्टेंबर २०२६ : या संपूर्ण विभाजनानंतर पदे, अधिकारी-कर्मचारी आणि कार्यासनांचे अंतिम वाटप निश्चित करणारा हा महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

२१८ पदांचे तीन विभागांत विभाजन

पूर्वीच्या एकत्रित सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या ४ जुलै २०२३ रोजीच्या मंजूर आकृतिबंधातील एकूण २१८ पदांचे तीन स्वतंत्र विभागांमध्ये वाटप करण्यात आले आहे.

विभाग मंजूर पदे
सहकार विभाग १४०
पणन विभाग ३१
वस्त्रोद्योग विभाग ४७
एकूण २१८

सहकार विभागाकडे १४० पदे, पणन विभागाकडे ३१ पदे आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडे ४७ पदे देण्यात आली आहेत.

पणन विभागाला ३१ पदे १० जागा रिक्त

स्वतंत्र पणन विभागासाठी ३१ मंजूर पदांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यात सह/उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लघुलेखक, लिपिक-टंकलेखक, वाहनचालक, नाईक आणि शिपाई आदी पदांचा समावेश आहे.

विभागीय विभाजनानंतरच्या तपशीलानुसार ३१ मंजूर पदांपैकी २१ पदे कार्यरत असून १० पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच स्वतंत्र पणन विभागासमोर सुरुवातीपासूनच मनुष्यबळाचा प्रश्न राहणार आहे.

काही महत्त्वाची पदे रिक्त

पणन विभागातील सहायक लेखा अधिकाऱ्याचे पद रिक्त आहे. उच्चश्रेणी लघुलेखकाचेही पद रिक्त असून वाहनचालकाचे मंजूर पद भरलेले नाही. काही इतर संवर्गांमध्येही रिक्त पदे असल्याचे आकृतिबंधात दिसते.

४६ सामायिक पदांचे नव्याने वाटप

तीन विभागांच्या निर्मितीनंतर सामायिक कायासनांवरील एकूण ४६ पदांचे Pro Rata Basis तत्त्वावर नव्याने वाटप करण्यात आले आहे.

* सहकार — ३२
* पणन — ६
* वस्त्रोद्योग — ८
* एकूण — ४६

यात अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक, नाईक आणि वाहनचालक या संवर्गांचा समावेश आहे.

वस्त्रोद्योगाला ४७ पदे सहकाराकडे १४०

नव्या आकृतिबंधानुसार वस्त्रोद्योग विभागासाठी ४७ मंजूर पदे तर सहकार विभागासाठी १४० मंजूर पदे कायम ठेवण्यात आली आहेत.

वस्त्रोद्योग विभागातील ४७ मंजूर पदांपैकी शासन निर्णयातील तपशीलानुसार ३० पदे कार्यरत आणि १७ पदे रिक्त आहेत.

३ वाहनचालक, १८ शिपाई बाह्य यंत्रणेतून

तीनही विभागांमध्ये मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ३ वाहनचालक आणि १८ शिपायांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे करार तत्त्वावर घेण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सेवा पुरवठादाराकडून उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ तीन विभागांना वाटप केले जाणार आहे. संबंधित विभागांकडून सेवा पुरवठादाराची पदनिहाय देयके अदा केली जाणार आहेत.

पणन-वस्त्रोद्योगचे कायासनही स्वतंत्र

१४ ऑगस्टच्या अधिसूचनेनुसार नव्या पणन व वस्त्रोद्योग विभागांना विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पूर्वीच्या एकत्रित विभागातील पणन व वस्त्रोद्योग उपविभागांतर्गत असलेली कायासने आणि संबंधित विषय नव्या विभागांकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत. सहकार विभागातील पणन व वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विषयांचेही हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

कायदेशीर कामकाज सध्या सहकार विभागाकडे

स्वतंत्र पणन व वस्त्रोद्योग विभाग निर्माण झाले असले तरी अवर सचिव (विधी) हे पद सहकार विभागातच ठेवण्यात आले आहे. विधी व न्याय विभागाकडून आवश्यक निर्देश मिळेपर्यंत पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागांचे विधीविषयक कामकाज सहकार विभागातील अवर सचिव (विधी) यांच्याकडून हाताळले जाणार आहे.

पगार-भत्तेही सध्या सहकार विभागाकडून

पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते पुढील आदेशापर्यंत सहकार विभागाकडून अदा केले जाणार असल्याची स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि बाजार समित्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

स्वतंत्र पणन विभागामुळे आता बाजार समित्या, शेतमाल विपणन व्यवस्था, बाजारातील पायाभूत सुविधा, व्यापारी-संबंधित प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठेतील सहभागाबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय लक्ष मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र स्वतंत्र विभागाची खरी कसोटी मनुष्यबळाची पूर्तता, बाजार समित्यांवरील प्रशासकीय नियंत्रण, निर्णय प्रक्रियेची गती, विकासकामांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बाजारभावाचा फायदा यात होणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयाने प्रशासकीय चौकट स्वतंत्र झाली आता या स्वतंत्र पणन विभागातून राज्यातील बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्षात किती बदल घडतो, याकडे संपूर्ण पणन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.