पणन संचालक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMC सचिवपदाचा अतिरिक्त पदभार शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह ? बाजार आवारात चर्चेला उधाण

ACB चौकशी सुरू असताना महत्त्वाची पदे कशी? नियुक्ती प्रक्रियेवर सहकार-पणन विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत सवाल

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (APMC ) राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समितीच्या कारभाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असताना, ACB चौकशीच्या सावटात असलेल्या अधिकाऱ्याला राज्याचे पणन संचालक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCच्या सचिवपदाची जबाबदारी कशी देण्यात आली? असा सवाल आता बाजार आवारात उपस्थित होत आहे. पणन संचालक तसेच राष्ट्रीय महत्वाचे बाजार मुंबई APMC सचिव शरद जरे यांच्या दोन्ही पदांवरील नियुक्तीवरून सहकार व पणन विभागाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

पदाचा दर्जा आणि नियुक्तीवरही प्रश्न

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची घोषणा झाल्यानंतर मुंबई APMCच्या सचिवपदाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. या पदासाठी सहनिबंधक दर्जाचे पद असणे अपेक्षित असताना अपर निबंधक दर्जाचे अधिकारी सचिवपदावर कार्यरत असल्याची चर्चा बाजार आवारात आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणारे पणन संचालकपद हे अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाते. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी विशेष सहकार निबंधक अर्थात अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची आवश्यकता असल्याची चर्चा असताना, अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ACB चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या अधिकाऱ्याला राज्यातील दोन महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी देण्यामागे नेमका निकष काय? तसेच या नियुक्ती प्रक्रियेत शासनाच्या फाईलवर कोणते निर्णय आणि कारणे नोंदविण्यात आली, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय बाजार, पण सक्षम अधिकारी कुठे?

मुंबई APMCला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा देताना राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, आयात-निर्यात क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठा व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखणे आणि बाजार घटकांच्या अडचणी सोडवणे, असा व्यापक उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून मुंबई APMCची घोषणा झाल्यानंतरही या बाजारासाठी सक्षम आणि उच्च दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नसल्याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराबाबत मोठे व्हिजन असल्याचे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे शेतकरी, व्यापारी आणि कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सक्षम अधिकारी, तसेच पारदर्शक कारभाराची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.

शिस्तबद्ध कारभाराचा दावा मात्र प्रश्नांची मालिकाच

पणन संचालक आणि मुंबई APMC सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील कारभाराबाबत बाजार आवारात विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

पणन मंत्र्यांच्या समितीत चर्चा सुरू असतानाच व्यापाऱ्यांना यूजर टॅक्स/सर्विस टॅक्स वसुलीच्या नोटिसा, अनधिकृत शेतमाल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा, अतिक्रमण पथकाची निर्मिती आणि त्याचा अहवाल गुलदस्त्यात असल्याची चर्चा, शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रश्न, बाजार शुल्कातील संभाव्य गळती, अनधिकृत बांधकामे, फुटपाथवरील स्टॉल-कँटीनचे अतिक्रमण, कंटेनर कार्यालये आणि भाजीपाला मार्केटमधील गाळे विक्री याबाबत तक्रारी आहेत.

फळ मार्केटच्या जावक गेटवर थेट बाजार फीच्या माध्यमातून बाजार समितीच्या महसुलात कोट्यवधी रुपयांची सेस चोरी होत असल्याबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर होऊनही हा प्रकार बंद झालेला नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

सील केलेले गाळे पुन्हा सुरू कारवाई केवळ दाखविण्यासाठी?

फळ मार्केटमध्ये अनधिकृत शेतमाल विक्रीप्रकरणी दोन गाळे सील करण्यात आले. या कारवाईला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. मात्र त्यानंतर हे गाळे पुन्हा सुरू झाल्याची तक्रार आहे.

भाजीपाला मार्केटमध्ये गाळे विक्री, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावूनही पुढील कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

त्यामुळे ‘कारवाई केवळ दाखविण्यासाठी होते का?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.

नालेसफाईच्या बिलावरही प्रश्न ACBकडे तक्रारीची चर्चा

मुंबई APMCतील नालेसफाई, रस्ते, गटार व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि शौचालयांच्या दुरवस्थेचे प्रश्न कायम असल्याच्या तक्रारी आहेत.

नालेसफाईच्या कामात प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. टक्केवारीच्या आरोपांमुळे संबंधित ठेकेदाराने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी ACBमार्फत करण्याची मागणी करणारे पत्र दिल्याचे समजते.

बाजार समितीच्या विविध कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा होत असताना व्यापारी, कामगार आणि इतर बाजार घटकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही सुविधा कुठे आहेत?’ हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

ठराविक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कारवाई?

ठराविक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही मोठ्या आयातदार आणि व्यापाऱ्यांवर नोटिसा बजावून कारवाईचा खेळ केला जात असल्याचे आरोपही बाजार आवारात केले जात आहेत. या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.

५.९४ कोटींच्या ठेकेदार बिलाचा प्रश्न

फळ मार्केटच्या बहुउद्देशीय इमारतीच्या प्रकरणात ठेकेदाराचे ५ कोटी ९४ लाख रुपयांचे थकीत बिल देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पणन मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. मात्र दुसरीकडे ठेकेदाराला पैसे देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही समोर येत आहे.

तत्कालीन सचिवांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या ठेकेदाराकडून पैसे वसूल करण्यात यावेत, असे म्हटले होते. आता विद्यमान सचिवांकडून न्यायालयाने पैसे देण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले जात आहे.

त्यामुळे प्रशासनाने न्यायालयात आपली सर्व बाजू योग्य पद्धतीने मांडली होती का? हा प्रश्न निर्माण झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर या प्रकरणातील पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.

ACB चौकशी, दोन महत्त्वाची पदे आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई APMCच्या स्वच्छता विभागातील दोन अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय इमारतीत झालेल्या ACB ट्रॅपची कारवाई, तसेच नालेसफाईच्या कामात कमी बिल असताना जास्त बिल देऊन टक्केवारी घेतल्याच्या आरोपासंदर्भात ACBकडे तक्रार झाल्याची चर्चा असताना, अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यावर पणन संचालक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे कामकाज आणि राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे नियंत्रण करणारी पदे अत्यंत महत्त्वाची असताना, या पदांवर नियुक्ती करताना पारदर्शकता, पात्रता आणि प्रशासकीय अनुभवाचे निकष काय होते? याचे उत्तर मिळणे गरजेचे असल्याची चर्चा बाजार आवारात आहे.

‘दोन महत्त्वाची पदे, एकच अधिकारी निर्णयामागे नेमके कारण काय?’

एकीकडे राष्ट्रीय बाजारासाठी मोठे व्हिजन मांडले जात असताना दुसरीकडे ACB चौकशी आणि विविध आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्याच अधिकाऱ्याकडे राज्याचे पणन संचालक तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCच्या सचिवपदाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आल्याने या नियुक्तीमागे नेमका प्रशासनिक आधार काय आहे? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी लक्ष देऊन नियुक्तीचे निकष, पदाची पात्रता आणि ACB चौकशीच्या पार्श्वभूमीवरील निर्णय याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी बाजार घटकांकडून होत असल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराला सक्षम नेतृत्व मिळणार की दोन महत्त्वाची पदे एकाच अधिकाऱ्याच्या खांद्यावरच राहणार? याकडे आता शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.