जरे यांच्या धडक कारवाईने फळ मार्केटमधील घोटाळा समोर दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

त्रिसदस्य समितीचा तीन तेरा अहवाल सादर होऊनही अंमलबजावणी नाही.

बाजार समितीला मोठा आर्थिक फटका होत असल्याचे स्पष्ट नमूद असूनही अहवाल दाबून का ठेवण्यात आला?

-जरे यांच्या विशेष पथकाची कारवाई फळ मार्केटमध्ये सुरूच ठेवावी

-गेटवरील धडक कारवाईमुळे दररोज लाखोंची अतिरिक्त वसुली होत असल्याने उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

-त्यामुळे ही मोहीम थांबवू नये, अशी बाजार घटकांची ठाम मागणी आहे.

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क:
मुंबई APMC मध्ये मागील पाच वर्षांपासून संचालक मंडळ अस्तित्वात असतानाही बाजार समितीच्या उत्पन्नवाढीसाठी ठोस प्रयत्न झाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, पणन संचालक व सचिव जरे यांच्या शिस्तबद्ध कारभारामुळे चालू आर्थिक वर्षात मसाला, धान्य, भाजीपाला आणि फळ मार्केटमध्ये कोट्यवधी रुपयांची उत्पन्नवाढ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्व मार्केट मिळून वर्षाला १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ शक्य असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

त्यामुळे जरे यांच्या विशेष पथकाची कारवाई फळ मार्केटमध्ये सुरूच ठेवावी
गेटवरील धडक कारवाईमुळे दररोज लाखोंची अतिरिक्त वसुली होत असल्याने उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे ही मोहीम थांबवू नये, अशी बाजार घटकांची ठाम मागणी आहे.

याचे ताजे उदाहरण म्हणजे फळ मार्केट. येथे बाजार समितीच्या सेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर जरे यांनी विशेष पथकाची नियुक्ती केली. या पथकाने गेल्या ७ दिवसांपासून गेटवर धडक कारवाई सुरू केली असून, दररोज २ लाख ते ६ लाख रुपयांची अतिरिक्त वसुली होत आहे.

या कारवाईमुळे “थेट बाजार फी वसुली” ही ठरावीक व्यापारी, वाहतूकदार आणि खरेदीदारांसाठी फायद्याची ठरत असली तरी बाजार समितीला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे उघड झाले आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 1963 मधील कलम 40 नुसार बाजार समितीला नियमित आणि पारदर्शक उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात वसुली लपवली जात असल्याचा संशय बळावला आहे.

विशेष म्हणजे, मागील दोन दशकांपासून “प्रायोगिक तत्वावर” सुरू करण्यात आलेली थेट बाजार फी वसुली आजही सुरूच आहे. यामुळे गेटवर दररोज वाद निर्माण होत असून, प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्य समितीने आपल्या अहवालात थेट बाजार फी वसुली तात्काळ बंद करून नियमित आकारणी सुरू करण्याची शिफारस केली होती. अहवालात बाजार समितीला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. शेतकरी प्रतिनिधींनीही हा मुद्दा संचालक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित केला होता.

यानंतर मार्केट संचालक यांनी   डिजिटायझेशन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि या संचालकांनी विशिष्ट कंपनीमार्फत हा प्रस्ताव पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्याने वाद निर्माण झाला आणि विषय मागे पडला. गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे.येणाऱ्या संचालक मंडळाची सभेत थेट बाजार फी वसुली बंद करून आकारणी सुरू करावी जेणे करून बाजार समितीच्या उत्पनात मोठा वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

फळ मार्किटच्या जावक गेटवर सध्या विशेष पथकाने कारवाई सुरू केली आहे.व्यापाऱ्यांकडून दिलेल्या गेटपासमध्ये नमूद शेतमालाची नोंद आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली आहे. यामुळे महसूल लपवला जात असल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.

यामुळेच, जर या प्रकरणात आर्थिक नुकसान सिद्ध झाले, तर कलम 53 नुसार संबंधित संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून वसुली करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच दोषी आढळल्यास कलम 57 अंतर्गत त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.

सध्या सुरू असलेली विशेष पथकाची कारवाई थांबवू नये आणि त्रिसदस्य समितीच्या अहवालानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार घटकांकडून होत आहे.

फळ मार्केटमध्येच दररोज २ ते ६ लाख रुपयांची अतिरिक्त वसुली होत असल्याच्या आकडेवारीवरून, “थेट बाजार फी वसुली” बंद करून नियमित आकारणी सुरू करण्यास काही संचालकांचा विरोध का आहे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

APMC मधील वाढती वसुली आणि उघड होत असलेली तफावत पाहता प्रत्येक मार्केटमधील आवक-जावक, व्यापाऱ्यांची नोंदवही (दफ्तर) आणि व्यवहारांची सखोल तपासणी करावी, तसेच दरवर्षी होणाऱ्या ऑडिटमध्ये इतक्या मोठ्या नुकसानीची नोंद का झाली नाही, यामध्ये संचालक मंडळ ,संबंधित अधिकारी व कर्मचारी आणि व्यापारीवर कारवाई   करणे गरजेचे आहे.

पणन मंत्री, पणन सचिव आणि पणन संचालक यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून फेर तपासणी करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापारी घटकांकडून जोर धरत आहे.