५० किलोच्या गोणीवरून APMC बंद, रास्तारोको ‘माल व्यापारी मागवतात, मग वजनाची जबाबदारी का घेत नाहीत?’ माथाडींचा सवाल

शेतकऱ्यांच्या नावाचा आधार घेऊन माथाडींशी संघर्ष? केंद्राच्या कामगार धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी कधी?

व्यापारी माल मागवतात, मग ५० किलोची अट का नाही? कांदा-बटाटा बाजारातील पाच वर्षांच्या वादाचा नवा पैलू

APMC News Network |राष्ट्रीय महत्वाचे बाजार मुंबई APMCच्या कांदा-बटाटा बाजारातील ५० किलोच्या गोणीचा वाद पाच वर्षांपासून धुमसत असताना आता या संघर्षाच्या मुळावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. माल शेतकऱ्यांचा म्हणून व्यापारी जबाबदारी झटकतात मात्र बाजारात येणाऱ्या मालापैकी जवळपास ९० टक्के व्यवहार व्यापारी-व्यापारी पातळीवर होत असतील, तर माल मागवतानाच ५० किलोच्या आत गोणी पाठविण्याची अट व्यापारी का घालत नाहीत? असा थेट सवाल माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. गोणीचे वजन वाढले की माथाडींचे आंदोलन, रास्तारोको आणि बाजार बंद आणि प्रश्न निर्माण झाला की शेतकऱ्यांच्या नावाचा आधार हा खेळ कित्येक वर्षांपासून सुरू असल्याचा आरोप करत, कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न टाळून व्यापारी आपल्या सोयीचे राजकारण करीत असल्याचा दावा माथाडी संघटनांनी केला आहे.

अडचण आली की ‘शेतकऱ्यांचा माल’ पुढे का?

कांदा-बटाटा बाजारात व्यापारी राज्यातील तसेच परराज्यातील व्यापाऱ्यांकडून माल मागवतात. मालाची मागणी, दर, प्रमाण आणि वाहतूक याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये नियमित संपर्क असतो. मग ‘५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्या पाठवू नका’ अशी स्पष्ट अट व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच का घातली जात नाही, असा प्रश्न माथाडी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

माथाडींचा आरोप असा आहे की, काही काळ ५० किलोच्या गोण्या बाजारात येतात. मात्र काही महिन्यांनी पुन्हा ५०, ५५ किंवा ६० किलो वजनाच्या गोण्या येण्यास सुरुवात होते. जेव्हा त्यावर माथाडी कामगार आक्षेप घेतात, तेव्हा ‘शेतकऱ्यांनी शेतातून अशाच गोण्या भरून पाठवल्या’ असे सांगून जबाबदारी शेतकऱ्यांवर ढकलली जाते.

यामुळे आता प्रश्न केवळ गोणी किती किलोची असावी, एवढाच राहिलेला नसून मालाची मागणी करणारा, माल पाठविणारा आणि बाजारात तो उतरविणारा यांच्यात वजनाची जबाबदारी कोणाची? हा झाला आहे.

रास्तारोको आणि बाजार बंदची वेळ का येते?

५० किलोच्या अंमलबजावणीवरून वारंवार संघर्ष निर्माण झाल्यास माथाडी कामगार आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात. रास्तारोको, बाजार बंद किंवा माल उतरविण्यास नकार अशा परिस्थितीमुळे अखेर बाजारातील संपूर्ण व्यवहारावर परिणाम होतो. याचा फटका शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार आणि ग्राहक या सर्वांनाच बसतो. त्यामुळे माल पाठविण्याच्या पहिल्याच टप्प्यावर वजनाची जबाबदारी निश्चित केली तर आंदोलनाची वेळच टाळता येऊ शकते, असा माथाडी संघटनांचा युक्तिवाद आहे.

पाच वर्षांचा वाद आदेश झाले, अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम

५० किलो वजनमर्यादेचा प्रश्न मुंबई APMCपुरता नवीन नाही. पणन संचालनालयाच्या अधिकृत नोंदीत २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘कांदा बटाटा या शेतमालाच्या ५० किलो वजनाच्यावर भार वाहू न देण्याबाबत’ परिपत्रकाची नोंद आहे. त्याचप्रमाणे १५ डिसेंबर २०२१ रोजी कामगारांना ५० किलोपेक्षा जास्त भार वाहू न देण्याबाबत स्वतंत्र परिपत्रकाची नोंद आहे.

५० किलो वजनमर्यादा ही केवळ मुंबई APMCमध्ये माथाडी कामगारांनी अचानक घेतलेली भूमिका असल्याचे चित्र संघटनांकडून नाकारले जात आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणांमध्ये हाताने वजन उचलणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा मुद्दा यापूर्वीच अधोरेखित करण्यात आला आहे.
ILO Convention No. 127 आणि Recommendation No. 128 मध्ये कामगारांकडून हाताने वाहून नेल्या जाणाऱ्या वजनासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भारतातही जड वजन हाताळताना कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कामगार कायदे आणि धोरणांच्या माध्यमातून हाताळण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात माथाडी कामगारांसाठी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर मॅन्युअल कामगार (नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ लागू आहे. या कायद्याचा उद्देश माथाडी आणि इतर मॅन्युअल कामगारांच्या रोजगाराचे नियमन आणि कल्याणाशी संबंधित तरतुदी करणे हा आहे.

म्हणजेच कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता हा स्वतंत्र कायदेशीर व प्रशासकीय विषय आहे तो केवळ व्यापारी-माथाडी वाद म्हणून पाहण्याचा प्रश्न नाही.

केंद्राची दिशा राज्याची अंमलबजावणी कुठे?

केंद्राच्या कामगार धोरणांमध्ये सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीवर भर दिल्यानंतर राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांची भूमिका त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची आहे. महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये मात्र ५० किलोच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीवरून वारंवार संघर्ष होत असेल, तर नियम काढण्याबरोबरच त्याची जबाबदारी आणि दंडात्मक यंत्रणा स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे माथाडी संघटनांचे म्हणणे आहे.

परिपत्रक काढून काही काळ नियम लागू होतो आणि त्यानंतर पुन्हा जड गोण्या बाजारात येत असतील, तर केवळ कागदावरील आदेश पुरेसे ठरणार नाहीत. माल पाठविणाऱ्या व्यापाऱ्यापासून बाजारातील खरेदीदार व्यापाऱ्यापर्यंत वजनाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

गहू-तांदळात वजन नियंत्रण शक्य, मग कांदा-बटाट्यात अडचण का?

बाजारातील व्यापारी गहू, तांदूळ आणि इतर शेतमाल मागविताना वजन, पॅकिंग आणि पोत्याच्या प्रकाराबाबत व्यापारी पातळीवर सूचना देतात. मग कांदा-बटाट्याच्या बाबतीत ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्या वारंवार का येतात, असा सवाल माथाडींकडून केला जात आहे.

जर व्यापाऱ्यांना मालाचा दर, प्रमाण, दर्जा आणि बाजारात पोहोचण्याची वेळ सांगता येते, तर गोणीचे वजनही निश्चित करता येऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

‘शेतकऱ्यांचा माल’ म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा आरोप

या संपूर्ण प्रकरणात शेतकरी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असला तरी त्याच्या नावाचा वापर करून व्यापारी स्वतःची जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारी आणि माथाडी यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्यापेक्षा व्यापाऱ्यांनी माल मागवितानाच वजनाची स्पष्ट अट घालावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाचा आधार घेण्याची किंवा माथाडी कामगारांना आंदोलन करण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही.

शासनासमोर आता तीन थेट प्रश्न

मुंबई APMCतील पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर शासनासमोर आता तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत—

१. व्यापारी-व्यापारी व्यवहारातून माल येत असेल तर ५० किलोची अट माल मागवतानाच का लागू केली जात नाही?

२. शेतमालाची गोणी ५० किलोपेक्षा अधिक असल्यास जबाबदारी शेतकऱ्याची, माल पाठविणाऱ्या व्यापाऱ्याची की APMCतील खरेदीदार व्यापाऱ्याची?

३. केंद्राच्या कामगार-सुरक्षा धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ५० किलो वजनमर्यादेची कायमस्वरूपी आणि एकसमान अंमलबजावणी कशी केली जाणार?

त्यामुळे राज्याचे पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि बाजार समितीच्या सचिवांनी बाजारात येणाऱ्या शेतमालाच्या गोण्यांच्या वजनावर तसेच व्यापारी ते व्यापारी होणाऱ्या शेतमालाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करावेत, अशी चर्चा बाजार घटकांमध्ये सुरू आहे. गोण्यांच्या वजनाबाबत एकसमान नियमांची अंमलबजावणी आणि व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवल्यास बाजारातील शिस्त कायम राहून व्यापारी, माथाडी कामगार आणि शेतकरी यांच्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा बाजार घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे.