मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यात जवळपास 3500 पेक्षा जास्त महिला बेपत्ता आहेत, असं महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर दिसून येतंय. मात्र याचं नेमकं कारण काय? महिला आयोगाची याबाबतची मागणी काय? राज्य सरकारची भूमिका काय? या सर्व मुद्द्यांवर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी   माहिती दिली. “गेल्या काही दिवसांपासून महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यात वाढ झालीय. मुली बेपत्ता होण्याची संख्या वाढतेय. याबाबत महिला आयोगासमोर अहवाल, उपाययोजना सादर करा अशा सूचना दिल्या होत्या. आयोग कार्यालयात याबाबत आज सुनावणी पार पडली. याबाबत अहवाल जरी सादर केला असला तरी यंत्रणा सक्षम नाही हे माझं मत आहे”, अशी भूमिका रुपाली चाकणकर यांनी मांडली.

भारतीय दूतावासात ही माहिती पाठवली आहे. या मुलींना शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांना नोकरीच्या आमिषानं नेलं जातं. नंतर त्यांचे कागदपत्र आणि मोबाईल काढले जातात. तपास सुरू आहे. महिलांना शोधण्यात यश मिळेल, अशी मला खात्री आहे. हरवलेल्या व्यक्तींची संख्या पाहता, राज्यातून दुबई आणि ओमानमध्ये महिलांची तस्करी होतेय”, असा दावा रुपाली चाकणकर यांनी केला.

‘…तर महिलांचा शोध लावणार कोण?’

“पोलिसांसमोरील ताण पाहता नव्या यंत्रणेने या प्रकरणावर काम करावं, अशी मागणी केली. 10 पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या ठिकाणी महिलांसाठी समिती असल्या पाहिजेत. 25 टक्के महिलांचा विचार करता ही यंत्रणा सक्षम वाटत नाही. प्रत्येत जिल्ह्याच्या ठिकाणी समिती असावी. कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षात महिलांसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असावी”, अशी मागणी रुपाली चाकणकर यांनी केली.

शासनाकडून यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. महिला आणि बालविकास मंत्र्यांकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली. बेपत्ता महिलांसाठी ही समिती होती. त्यात एकाही पोलिसाची नियुक्ती झाली नाही. जर यातच पोलीस नसतील तर महिलांचा शोध लावणार कोण?”, असा सवाल रुपाली चाकणकर यांनी केला.

पुण्यात 82 कुटुंबातल्या महिला बेपत्ता

“1 जानेवारी ते 31 मार्चची आकडेवारी पाहिली तर 3594 महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळत आहे. ही बाब गंभीर आहे. कुणावर टीका करून प्रश्न सुटणार नाही. गृहमंत्र्यांनी यावर तातडीनं काम करावं. प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवडहून 82 कुटुंबातल्या महिला बेपत्ता आहेत. राज्य सरकारनं हे गांभीर्यानं घ्यावं यासाठी आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतोय”, असं चाकणकर म्हणाल्या.

“कामाच्या ठिकाणी होणारे अन्याय त्याच ठिकाणी सॉल्व्ह झाले तर पोलिसांपर्यंत त्या गोष्टी न्याव्या लागणार नाहीत. पोलिसांवरही कामाचा ताण आहे. राज्य शासनाला याबाबत आम्ही पत्र पाठवत आहोत. हे राज्य शासनाचं काम आहे. शोधमोहीम गठीत करावी. दर 15 दिवसांनी त्यांच्याबद्दल घेतलेला शोध याची माहिती राज्य महिला आयोगाला द्यावी”, अशी मागणी चाकणकर यांनी दिली.

‘आकडा वारंवार वाढतोय’

“राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरच बेपत्ता महिलांची संख्या देण्यात आली आहे, ज्याचा आकडा वारंवार वाढतोय. ग्रामपंचायतीपासून बालविवाह, कौमार्य चाचणी कोणताही मुद्दा असेल त्यावर कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही जिल्ह्यात जाऊन पीडित महिलांचे प्रश्न ऐकतोय. बालविवाहाची संख्या, अबॉर्शन, हुंडाबळी याच्या संख्या वाढत आहेत. अंधश्रद्धेचे बळी जातात, जादूटोणा केलं जातंय”, असा दावा त्यांनी केला.

राजकारण सोडून हे प्रश्न सोडवण्यात यावे. महिलांना मदतीसाठी टोल फ्री नंबर देण्यात आलाय. गडचिरोलीचीही महिला आम्हाला याबाबत फोन करून तक्रार नोंदवू शकते. वाशिम, सांगोला या भागात 9 बालविवाह झाले, तोही सामुदायिक. हे सर्व आमच्या विभागानं रोखलं. 3 महिन्यात जी बेपत्ता महिलांची संख्या आली ती आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे”, असाही दावा त्यांनी केला.

“प्रेमप्रकरण, नोकरीच्या आमिषात हे होतंय. शाळा, कॉलेजात मुलींचं काऊन्सिलींग होणं गरजेचं आहे. पालकही विनवणी करत आहेत की, या मुलींचं काऊन्सिलिंग व्हावं. पालकांची जबाबदारी आहे, त्यांनी मुला-मुलीशी संवाद साधत राहावा. महाराष्ट्राच्या आदिवासी भागातूनही आम्हाला तक्रारी येतात. त्याची माहिती आम्ही राज्य सरकारला देतो. त्यावर कारवाई करण्यात यावी, तातडीनं लक्ष देण्यात यावं. बेपत्ता होणाऱ्यांची संख्या कमी करणं हे ध्येय असायला हवं”, अशी प्रतिक्रिया रुपाली चाकणकर यांनी दिली.