मुंबई : केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना महासन्मान निधी देणार आहे. मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मंगळवारी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारचे 6 हजार रुपये आणि राज्याचे 6 हजार रुपये, याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीक विमा मिळणारआहे. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेण्यासाठी नवीन सेवा धोरणास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे.

राज्याकडून शेतकरी महासन्मान निधी

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला होता. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. त्याला जोडूनच आता राज्य सरकारही शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवणार असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.

शेतकऱ्यांना मिळणार १२ हजार

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. आता त्यात राज्य सरकारकडूनही आणखी 6 हजार रुपये, अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना वार्षिक एकूण 12 हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

एक रुपयात पीक विमा

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेण्यासाठी नवीन सेवा धोरणास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार
“डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ. ही योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार आहे.
सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी २२.१८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता